आरटीई प्रवेशास शाळांचा नकार

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) २५ टक्के आरक्षित जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक असूनही खडकी, खराडी

पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) २५ टक्के आरक्षित जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक असूनही खडकी, खराडी, वाघोली येथील काही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडून विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशास नकार दिला जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे संबंधित शाळांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी आम आदमी पार्टीतर्फे (आप) करण्यात आली आहे. शिक्षण विभागातर्फे आॅनलाईन पद्धतीने आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबविली जात असून विद्यार्थ्यांना लॉटरी पद्धतीने प्रवेश देण्यात आले आहेत. मात्र, लॉटरी पद्धतीत नाव येऊनही काही शाळांकडून विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नाकारले जात आहेत. त्यामुळे आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहत आहे. (प्रतिनिधी)