प्रवेशास शाळांचा नकारच

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत तीन वर्षांत प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क शासनाकडून मिळू शकले नाही. त्यामुळे या वर्षी प्रवेशपात्र ठरलेल्यांना

पिंपरी : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत तीन वर्षांत प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क शासनाकडून मिळू शकले नाही. त्यामुळे या वर्षी प्रवेशपात्र ठरलेल्यांना प्रवेश देण्यास पिंपरी-चिंचवडमधील शाळांकडून टाळाटाळ केली जात आहे, अशी तक्रार पालकांनी शिक्षण मंडळाकडे केली आहे. मात्र, शाळा व्यवस्थापनाकडून आम्हालाही दाद दिली जात नाही, अशी हतबलता अधिकारी व्यक्त करू लागल्याने पालकांनी संतप्त भावना व्यक्त केली आहे.
२३ एप्रिल ही प्रवेशाची शेवटची तारीख होती. तरीही शाळेने प्रवेशाचे अर्ज स्वीकारण्यास विरोध केल्यामुळे व २३ एप्रिलनंतर प्रवेश मिळणार नसल्याचे सांगितले जात होते. त्यामुळे पालक संभ्रमात होते. त्यांनी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त तानाजी शिंदे यांची भेट घेतली. त्यांनी शिक्षण मंडळाची बैठक सुरू आहे. त्या बैठकीत योग्य तो निर्णय होईल, असे सांगितले. त्यांच्याकडून ठोस उत्तर न मिळाल्यामुळे पालकांची संभ्रमता आणखीच वाढली होती.
दरम्यान प्रवेशाची तारीख वाढवण्यासाठी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयामध्ये बैठक झाली. त्यामध्ये ३० एप्रिलपर्यंत प्रवेशाची तारीख वाढविली आहे.
प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर शिक्षण संचालकांनी प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांच्या विरोधात कारवाई करण्याचे आदेश दिले. नंतर काही शाळांनी मुलांना प्रवेश देणे सुरू केले असले, तरी अनेक शाळा प्रवेश नाकारत आहेत. त्यामुळे शहरात १० टक्केही प्रवेश पूर्ण होऊ शकले नाही. प्रवेशाची तारीख वाढल्यामुळे पालकांना थोडासा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, तारीख वाढूनही प्रवेश मिळणार का, असा प्रश्न आहे.
प्रवेशासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली होती. त्यामध्ये फक्त १० टक्के प्रवेश मिळाले आहेत. ही प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यासाठी शासनच उदासीन आहे का? असा प्रश्न पालक वर्गाकडून उपस्थित केला जात आहे.
शहरामध्ये आरटीई प्रवेशाच्या ३ हजार ८०० जागा आहेत. त्यामध्ये पहिला टप्प्यात १ हजार ६०० मुलांना प्रवेश देण्यात आले आहेत. तीच प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही, तर दुसऱ्या टप्प्यातील प्रवेश कधी होणार? त्यामुळे सर्वच पालक चिंतेत पडले आहेत. त्यांना दुसरा कोणताही पर्याय नाही. महापालिका शिक्षण मंडळाकडे शहरातील जवळपास ४५ शाळांच्या विरोधात प्रवेश नाकारल्याच्या तक्रारी आलेल्या आहेत. त्या शाळांना नोटिसा काढलेल्या आहेत. मात्र, शाळांची भूमिका अजूनही बदललेली नाही. शासन गप्प असल्यामुळे प्रवेश द्यायचे, की फक्त प्रवेशाचे नाटक करायचे ठरवले आहे? असे प्रश्न पालकांकडून विचारले जात आहे. प्रवेश न मिळाल्यास आंदोलनाचा इशारा पालकांनी दिला आहे.