थकीत एफआरपी आठ दिवसांत देण्याची मागणी

कोरोना महामारीच्या काळात शेतकऱ्याची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट झालेली आहे. खताच्या वाढलेल्या किमती, वाढती मजुरी या सर्व गोष्टींमुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. त्यामुळे ऊस नियंत्रण कायदा १९६६ कलम (३) नुसार सभासदांच्या गळीतास तुटून आलेल्या उसाचे पैसे कारखान्याने १४ दिवसांमध्ये देणे बंधनकारक आहे. हे पैसे न दिल्यास १५ टक्के व्याजाने शेतकऱ्याला हे पैसे द्यावेत अशी कायद्यात तरतूद आहे.

शेतकऱ्याने उसाची शेती स्वतःच्या प्रपंचासाठी करायची की कारखानदारांच्या प्रपंच यासाठी करायची हे ठरविण्याची वेळ आता आली आहे .तसेच कारखान्याच्या संचालक मंडळाची मुदत एप्रिल २०२० मध्ये संपली असून थकीत एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना आठ दिवसांत देण्यास संचालक मंडळ सक्षम नसेल तर नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, असेही निवेदनात म्हटले आहे. या निवेदनाच्या प्रती साखर आयुक्त व साखर संचालक यांना देण्यात आल्या आहेत.