कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन देण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : महापालिकेच्या विविध विभागांसह, विविध विकास प्रकल्प, देखभाल दुरुस्तीच्या कामांकरिता कंत्राटी पद्धतीने कामगार घेतले जातात. या कामगारांना किमान वेतन राज्य शासनाने पुनर्निर्धारित केलेले आहे. त्यानुसार वेतन देण्यास स्थायी समितीने मान्यताही दिलेली आहे. परंतु, एक वर्षानंतरही या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. आर्थिक अडचणीत असलेल्या कामगारांनी हे किमान वेतन आणि त्याचा फरक देण्याची मागणी केली आहे.

पालिकेकडून अल्पावधीसाठी करार पद्धतीने अथवा एकवट मानधनावर घेण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना हे वेतन निर्धारित करण्यात आले आहे. यामध्ये कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल कर्मचाऱ्यांचा समावेश असून त्यांना ईएसआय, ईपीएफ, कामगार कल्याण निधी कंत्राटदाराने देणे बंधनकारक आहे. ज्या विभागांकडे हे कामगार काम करतात. झाडणकाम, बहुउद्देशीय कामगार, वॉल्व्हमन, रंगमंच साहायक, बिगारी, सुरक्षा विभाग, आदी कामगारांचा त्यामध्ये समावेश आहे.

संबंधित विभागांकडून वर्षभरातील कामाचे स्वरुप, व्याप्ती, ठिकाण, क्षेत्रफळ यांचा विचार करुन एकूण कामगार, पालिकेच्या आस्थापनेवरील कामगार, कंत्राटी कामगारांची संख्या निश्चित केली जाते. त्याला निविदा काढण्यापुर्वी पालिका आयुक्तांची मान्यता घेतली जाते. कंत्राटदारास कार्यादेश देताना दैनंदिन किती कामगार नियुक्त केले जाणार याची संख्या घेतली जाते. तसेच आयुक्तांनी मान्यता दिल्यापेक्षा अधिक कामगार नेमण्यात येऊ नयेत याचीही खबरदारी घेतली जाते. क्षेत्रीय कार्यालय, सुरक्षा विभाग, अतिक्रमण विभाग, पाणीपुरवठा व मलनि:स्सारण विभाग, स्थापत्य विभाग, विद्युत विभाग यासह अन्य विभागांनी अधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी दिलेली आहे.