प्रभा अत्रेंच्या अटींमुळेच पुरस्कार वितरणाला विलंब
By Admin | Updated: May 26, 2015 01:26 IST2015-05-26T01:26:43+5:302015-05-26T01:26:43+5:30
स्वरभास्कर पुरस्काराचे वितरण करण्यास अत्रे यांनी घातलेल्या विविध अटींमुळेच विलंब होत असल्याचे स्पष्टीकरण महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी दिले आहे.

प्रभा अत्रेंच्या अटींमुळेच पुरस्कार वितरणाला विलंब
पुणे : महापालिकेकडून ज्येष्ठ गायिका डॉ. प्रभा अत्रे यांना जाहीर केलेल्या स्वरभास्कर पुरस्काराचे वितरण करण्यास अत्रे यांनी घातलेल्या विविध अटींमुळेच विलंब होत असल्याचे स्पष्टीकरण महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी दिले आहे. अत्रे यांना २०१४मध्ये महापालिकेकडून हा पुरस्कार जाहीर करण्यात आलेला आहे.
संगीत क्षेत्रात सर्वोच्च कामगिरी बजावलेल्यांना पुणे महापालिकेकडून स्वरभास्कर पुरस्काराने सन्मानित केले जाते. यापूर्वी गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर, ज्येष्ठ संतूरवादक शिवकुमार शर्मा यांना या पुरस्काराने गौरविण्यात आले आहे. महापालिकेकडून या पुरस्काराच्या निवडीसाठी एक समिती स्थापन आली आहे. या समितीने २०१४मध्ये डॉ. प्रभा अत्रे यांची स्वरभास्कर पुरस्कारासाठी निवड केली आहे.
पालिकेकडून कार्यक्रमाची तारीख २९ मार्च ठरवली होती. धर्माधिकारी यांच्याशी संपर्क साधला असता ती त्यांच्या सोयीची नसल्याचे त्यांनी कळविले. यामुळे हा कार्यक्रम पुढे गेला. अत्रे फाउंडेशनच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करता येणार नसल्याचे त्यांना कळविण्यात आले आहे, असे धनकवडे यांनी स्पष्ट केले.
४अत्रे यांना पुरस्कार देण्यास खूपच विलंब झाला आहे, पालिकेने तातडीने त्यांना पुरस्कार द्यावा; अन्यथा आपण स्वत: स्वतंत्र कार्यक्रम घेऊन त्यांना पुरस्कार प्रदान करू, अशी भूमिका उपमहापौर आबा बागुल यांनी घेतली होती.
४याबाबत धनकवडे यांनी सांगितले की, ‘‘प्रशासनाने पुरस्कार देण्यासंदर्भात डॉ. अत्रे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांच्या स्वीय सहायक भारती यांनी हा पुरस्कार केंंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर अथवा सुरेश प्रभू अथवा न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या हस्ते स्वीकारू, असे कळविले होते.
४या व्यक्तींच्या हस्ते पुरस्कार वितरण होणार नसेल तर पुरस्कार स्वीकारता येणार नाही, असेही स्पष्ट केले होते. तसेच कार्यक्रमाच्या वेळी व्यासपीठावर अन्य राजकीय व्यक्ती असू नये, अशी अट घालण्यात आली आहे. तसेच पुरस्काराच्या वेळी प्रभा अत्रे फाउंडेशनमार्फत सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी ७५ हजार मिळावेत, अशी अट घालण्यात आली होती.’’