पुणे: रुपी बँकेच्या विलीनीकरणाबाबत राज्य शासनाच्या सहकार खात्याने आणि रिझर्व्ह बँकेने त्वरीत कार्यवाही करुन ठेवीदारांना दिलासा देण्याची गरज असल्याचे अन्यथा ठेवीदारांचे आक्रोश आंदोलन करण्यात येईल, अशा स्वरुपाचे निवेदन आज ठेवीदार हक्क समितीने सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांना बँकेचे प्रशासक सुधीर पंडीत यांच्या उपस्थितीत दिले. ठेवीदार हक्क समितीच्या वतीने श्रीरंग परसपाटकी, भालचंद्र कुलकर्णी यांनी निवेदन दिले.
गेल्या ९ वर्षांपासून रुपी को-ऑप. बँकेचा प्रश्‍न प्रलंबित आहे. हक्काचे पैसे मिळत नसल्याने सर्व ठेवीदार हवालदिल झालेले आहेत. सुमारे ५ लाख ठेवीदारांचे १३०० कोटी बँकेत अडकून पडले आहेत. गेल्या काही वर्षात ठेवीदारांनी सहकार खात्याबरोबरच रिझर्व्ह बँकेकडे देखील अनेकदा निवेदने दिली, आंदोलने केली आहेत. मात्र दुर्दैवाने त्यावर काहीही घडलेले नाही. प्रशासक मंडळाची सध्याची मुदत येत्या ३१ ऑगस्टला संपणार असल्याने यापुढे रिझर्व्ह बँकेकडून मुदतवाढ मिळाली नाही तर ठेवीदारांपुढे अडचणी निर्माण होतील, त्यामुळे हा प्रश्‍न त्यापूर्वी सोडवला जावा अशी आमची आग्रही मागणी आहे.
नुकत्याच झालेल्या बँकिंग रेग्यूलेशन अ‍ॅक्टमधील सुधारणांमुळे रिझर्व्ह बँकेला सहकारी बँकांवर पूर्ण नियंत्रण मिळाले आहे, त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने सर्वच ठेवीदारांचे संरक्षण केले पाहिजे. ज्याप्रमाणे अन्य खाजगी बँकांचे विलिनीकरणाचे प्रश्‍न रिझर्व्ह बँक तत्परतेने हाताळले आहेत, त्याचप्रमाणे सहकारी बँकांबाबत देखील सकारात्मकपणेे त्वरीत पावले उचलली पाहिजेत.
खाजगी, राष्ट्रीयकृत बँकांचे ठेवीदार आणि सहकारी बँकांच्या ठेवीदार, खातेदारांमध्ये रिझर्व्ह बँक भेदभाव करीत असल्याचा आरोप देखील यावेळी समितीच्या वतीने करण्यात आला. रुपी बँक ठेवीदार हक्क समितीकडून यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली असून त्यावर देखील लवकर निकाल लागण्याची गरज आहे. याबाबत राज्य शासनाने त्वरीत पावले उचलण्याची गरज आहे. हक्काचे पैसे मिळत नसल्याने सर्व ठेवीदार आता तीव्र आंदोलनाच्या तयारीत आहेत.