प्रस्तावित करवाढीचा निर्णय मंगळवारी

महापालिकेच्या २०१४-१५ या आर्थिक वर्षातील उत्पन्नात डिसेंबर २०१४ अखेरपर्यंत जवळपास हजार ते बाराशे कोटी रुपयांची तूट आली आहे.

पुणे : महापालिकेच्या २०१४-१५ या आर्थिक वर्षातील उत्पन्नात डिसेंबर २०१४ अखेरपर्यंत जवळपास हजार ते बाराशे कोटी रुपयांची तूट आली आहे. त्यामुळे २०१५-१६च्या अंदाजपत्रकात जमा-खर्चाचा समतोल साधण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून सर्वसाधारण करात प्रस्तावित १८ टक्के करवाढ आणि पाणीपट्टीत सुचविण्यात आलेली सरासरी ९०० रुपयांच्या पाणीपट्टीवर येत्या मंगळवारी (दि. २७) स्थायी समिती निर्णय घेणार आहे. गेल्या महिन्यात प्रशासनाकडून ही दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आल्यानंतर खास सभा घेऊन हा निर्णय घेण्यात येणार होता. या सभेला अखेर मुहूर्त मिळाला असून, समिती पुणेकरांवर करवाढ लादणार, की प्रशासनास आर्थिक हातभार देणार याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
मागील वर्षी स्थायी समितीने तब्बल ४१५० कोटींचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. मात्र, डिसेंबरअखेरपर्यंत महापालिकेच्या तिजोरीत अवघे २५५० कोटी रुपये जमा झाले आहेत. मार्चअखेरपर्यंत त्यात आणखी ५०० कोटींची भर पडण्याची प्रशासनास आशा आहे. मात्र, त्यानंतरही हजार कोटींची तूट येणार असल्याने त्याचा परिणाम पुढील वर्षाच्या अंदाजपत्रकावर पडणार आहे. त्यातच पुढील आर्थिक वर्षात एलबीटी रद्द होण्याची भीती असल्याने प्रशासनाकडून या दोन्ही करवाढी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. त्यातील मिळकतकरातील वाढीमुळे १९२ कोटी रुपये तर, पाणी पट्टीत ७५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न प्रशासनास अपेक्षित आहे. त्यामुळे स्थायी समिती काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (प्रतिनिधी)

करवाढीस राजकीय पक्ष, स्वयंसेवी संस्थांचा विरोध
महापालिकेकडून प्रस्तावित करण्यात आलेल्या या दरवाढीस महापालिकेतील राजकीय पक्षांसह शहरातील स्वयंसेवी संस्थांनी विरोध केला आहे. एकीकडे आर्थिक उत्पन्नासाठी महापालिका पुणेकरांवर करवाढ लादत असली तरी, दुसरीकडे पालिकेची मिळकतकर आणि पाणीपट्टीची थकबाकी हजार कोटींच्या घरात आहे. त्यामुळे ही करवाढ न करता थकबाकी वसुलीसाठी विशेष मोहीम राबवावी, अशी मागणी यापूर्वीच स्थायी समितीकडे करण्यात आली आहे.