जिल्ह्यातील गावठाणांच्या हद्दवाढीचा निर्णय अद्यापही कागदावरच 

राज्य शासनाने गावठाणांची हद्द दोनशे मीटरने वाढविण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय डिसेंबर २०१७ मध्ये घेतला. मात्र, हा निर्णय कागदावरच राहिलेला दिसत असून जिल्ह्यातील १४०० गावांना याचा फायदा होणार असतानाही गरजू गावे मात्र, अद्यापही गावठाण वाढीच्या प्रतिक्षेत असलेली पाहायला मिळत आहेत.

ठळक मुद्देजिल्ह्यामधील १४०० गावांसाठी फायद्याचा निर्णयप्रशासकीय उदासिनतेने गुळुंच्यासारखी गावे अद्यापही हद्दवाढीच्या प्रतीक्षेतजिल्ह्याच्या प्रादेशिक योजनेला राज्य सरकारच्या नगर विकास खात्याकडून १९९७ मध्ये मंजुरी

नीरा : गावांची हद्द निश्चित करताना यापूर्वी १९९१ च्या लोकसंख्येचा विचार करण्यात आला होता. मात्र, जिल्ह्यात वेगाने होणारे नागरीकरण तसेच वाढती लोकसंख्या विचारात घेता राज्य शासनाने गावठाणांची हद्द दोनशे मीटरने वाढविण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय डिसेंबर २०१७ मध्ये घेतला. मात्र, हा निर्णय कागदावरच राहिलेला दिसत असून जिल्ह्यातील १४०० गावांना याचा फायदा होणार असतानाही गरजू गावे मात्र, अद्यापही गावठाण वाढीच्या प्रतिक्षेत असलेली पाहायला मिळत आहेत.  जिल्ह्याच्या प्रादेशिक योजनेला राज्य सरकारच्या नगर विकास खात्याकडून १९९७ मध्ये मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर शासनाने यात बदल करत  पाच हजार लोकसंख्येच्या आतील गावांची हद्द दोनशे मीटरने वाढविण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. विशेषत्वाने वाढती लोकसंख्या विचारात घेता निवासी तसेच सूक्ष्म उद्योगांची वाढ लक्षात घेत हा निर्णय घेण्यात आला. यात महाराष्ट्र जमीन महासून संहितेत कलम ४२ ड नव्याने समाविष्ट करण्यात आले. त्यामुळे शेतजमिनी बिगरशेती (एनए) करण्यासाठी होणारी फरफट थांबली.    गावठाणांच्या लगतचे २०० मीटर परिघीय जमीन शासनाच्या १४ मार्च २०१८ च्या शासन आदेशाद्वारे आपसूकच बिगरशेती म्हणजे गावठाणात समाविष्ट झाली असे म्हणावे लागेल. आज नव्याने घरे बांधण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी, घरकुले बांधण्यासाठी तुकडेबंदी कायद्याच्या अटी लक्षात घेत शासनाने या निर्णयाला हिरवा कंदील दाखवला होता. परंतु याची अंमलबजावणी म्हणावी तशी होत नसल्याने गावे हद्दवाढीपासून वंचित आहेत.   या निर्णयाप्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी परिघीय क्षेत्रात असलेल्या जमिनीच्या मानीव अकृषिक रूपांतरण करण्यासाठी स्वत:हून किंवा संबंधित गरजूंनी केलेल्या अर्जावरून तातडीने माहिती संकलित करणे व भोगवटादाराला विनाविलंब कळविणे गरजेचे आहे.मात्र, असे होताना दिसत नसल्याने एकप्रकारे वाढीव गावठाणाच्या योजनेलाच खो बसला आहे.    जिल्हा परिषदेकडे गावांच्या वाढीव गावठाणासाठी आतापर्यंत अनेक प्रस्ताव दाखल आहेत. परंतु, गेल्यावर्षी ग्रामविकास विभागाने गावठाण हद्दवाढीच्या नियमांचे निरसन केल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिका?्यांना कळविले होते. त्याप्रमाणे आजही जिल्हा परिषदेकडून अशा प्रस्तावांना वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविले जात नसल्याचे दिसून येत आहे. गुळुंचे (ता.पुरंदर) येथील गावठाण वाढीचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे देण्यात आला होता. मात्र, ग्रामविकासाच्या पत्रानुसार त्यावर कार्यवाही करता येईल अगर कसे? याबाबत पीएमआरडीएचे मार्गदर्शन मागविण्यात आले. एकीकडे महसूल विभागाने हद्दवाढीचा निर्णय घेतला असतानाही अनेक गावांचे प्रस्ताव प्रशासकीय उदासीनतेने वेगवेगळ्या कार्यालयांच्या चकरा मारताना दिसत आहेत.................................गावठाणांची २०० मीटरने हद्दवाढ करणे तसेच ग्रामीण भागातील निवासी अतिक्रमण नियमित करण्याला राज्य मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे असून गुळुंचे गावातील हद्दवाढ तसेच अतिक्रमण याबाबत सकारात्मक कार्यवाही केली जाईल.- विजय शिवतारे, राज्य जलसंपदा व जलसंधारण मंत्री...............................गावठाणांच्या हद्दवाढीचा महत्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला असून यामुळे २०० मीटरच्या परिघीय क्षेत्रातील जमीन आपोपाप गावठाणात समाविष्ट होत आहे. गुळुंचे गावाच्या हद्दवाढीसाठी निवडलेले क्षेत्र गावाठानाला लागून असून येथे हद्दवाढ शक्य आहे. तसेच ग्रामविकासाच्या धोरणाप्रमाणे अतिक्रमण नियमित करणेही शक्य आहे. त्यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी याकडे सकारात्मक नजरेने पाहावे अशी अपेक्षा आहे. - संजय चव्हाण, अध्यक्ष, नरवीर राजे उमाजी नाईक सामाजिक विकास ट्रस्ट