आरक्षणांच्या निष्कर्षांमध्ये फरक न करता ओबीसी आरक्षण रद्दचा निर्णय : आंबेडकर

पुणे: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाअंतर्गत राखीव जागांच्या संदर्भात राज्य सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. परंतु, हा निर्णय कायदेशीर नाही. कारण न्यायालयाने ओबीसी आणि एससी, एसटी यांच्यातील आरक्षणाच्या निष्कर्षांमध्ये फरक न करता हा निर्णय दिला असल्याचे मत वंचित बहुजन विकास आघाडी पक्षाचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केले.

ॲड. आंबेडकर म्हणाले, मंडल आयोगासमोर जेव्हा आरक्षण देण्याचा मुद्दा पुढे आला. तेव्हा दरवेळी एससी, एसटीच्या जनगणनेच्या आधारावर आरक्षण त्या त्या ठिकाणी द्यावे, असे ठरले. मात्र, ओबीसीची १९३० नंतर वेगळी जनगणनाच करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे एकंदर लोकसंख्येतील त्यांचे प्रमाण लक्षात घेऊन त्यांना २७ टक्के आरक्षण देण्याचे ठरले. त्याला केंद्र सरकारनेही मान्यता दिली आहे. जिल्हा परिषद, नगरपालिकाहद्दीत लोकसंख्येमध्ये ओबीसींचे प्रमाण किती हे निश्चित नाही, त्यामुळे हे आरक्षण रद्द केले आहे. मुळात न्यायालयाने ओबीसी आणि एससी एसटी यांच्यातील आरक्षणाच्या निष्कर्षामध्ये फरक न केल्याने न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. राज्यकर्त्यांसह सर्वच पक्षांची मराठा आरक्षणाबरोबरच ओबीसी आारक्षणाबाबत उदासीनता आहे. त्यामुळे त्यावर कोणी अपील करत नाहीत, असेही ते म्हणाले.