डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणातील काळे, दिगवेकर व बंगेरा यांच्या जामिनावर उद्या निर्णय 

अटक केल्यानंतर आरोपींच्या विरोधात ९० दिवसांच्या आत दोषारोपत्र दाखल करणे बंधनकारक असते.

ठळक मुद्दे९० दिवसांच्या कालावधी उलटल्यानंतरही दोषारोपत्र दाखल नाही दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी न्यायालयाने ४५ दिवसांची मुदतवाढ डिसेंबर अखेरीस संपणार

पुणे : महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणातील आरोपी अमोल काळे, अमित दिगवेकर आणि राजेश बंगेरा यांनी ९० दिवसांत दोषारोपपत्र दाखल झाले नाही म्हणून डिफॉल्ड जामिनासाठी अर्ज केला आहे.        प्रथमवर्ग न्यायादंडाधिकारी एस. एम. ए. सय्यद यांच्या न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असून आज (शुक्रवार) त्यांच्या अर्जावर निकाल होणार आहे.  तिघांच्याही अटकेला ९० दिवस उलटून गेले आहे. त्यामुळे जामीन मिळावा यासाठी बुधवारी अर्ज करण्यात आला होता. त्यावर गुरुवारी सुनावणी झाली, अशी माहिती त्यांचे वकील अ‍ॅड.धर्मराज चंडेल यांनी दिली. चंडेल यांनी युक्तिवाद केला की, अटक केल्यानंतर आरोपींच्या विरोधात ९० दिवसांच्या आत दोषारोपत्र दाखल करणे बंधनकारक असते. मात्र ९० दिवसांच्या कालावधी उलटल्यानंतरही दोषारोपत्र दाखल न झाल्याने डिफॉल्ड जामीन देण्यात यावा. अर्ज दाखल होईपर्यंत  केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआयने) दोषारोपत्र दाखल करण्यात आलेले नाही.         दरम्यान या प्रकरणातील सीबीआयचे तपासी अधिकारी दिल्लीतील कामात व्यस्त आहेत. त्यामुळे आम्हाला २० डिसेंबरपर्यंत मुदत द्यावी, अशी मागणी सीबीआयकडून करण्यात आली आहे. याबाबत दोन्ही बाजुंचा युक्तिवाद पुर्ण झाला असून न्यायालय त्यावर शुक्रवारी (१४ डिसेंबर) निर्णय देणार आहे. या प्रकरणातील आरोपी सचिन अंदुरे व शरद कळसकर यांच्या विरोधात दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी न्यायालयाने ४५ दिवसांची मुदतवाढ दिली. ती मुदत डिसेंबर अखेरीस संपत आहे. आरोपींवर बेकायदा प्रतिबंधक हालचालीचे कलम (युएपीए) वाढविण्यात आले आहे. या कायद्यात तपासासाठी १८० दिवस मिळण्याची तरतुद आहे.