पालिकेची आर्थिक स्वायत्तता धोक्यात

जकात रद्द झाल्यानंतर महापालिकेचा आर्थिक कणा म्हणून ओळखली जाऊ लागलेली एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) प्रणाली रद्द करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

पुणे : जकात रद्द झाल्यानंतर महापालिकेचा आर्थिक कणा म्हणून ओळखली जाऊ लागलेली एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) प्रणाली रद्द करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे शहर विकासाची आणि सार्वजनिक सोयी-सुविधांची जबाबदारी असलेल्या महापालिकेची आर्थिक स्वायत्तता संपुष्टात येणार आहे. ज्या राज्य शासनाकडून वर्षानुवर्षे शासकीय योजनांच्या अनुदानाचा हिस्सा मिळत नाही; त्याच राज्य शासनाकडे महापालिकेस हात पसरावे लागणार असल्याची चर्चा महापालिकेत आहे.
आघाडी सरकारने दोन वर्षांपूर्वी लागू केलेला एलबीटी रद्द करण्याची मागणी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वी व्यापाऱ्यांनी केली होती. त्यावर सत्तेत आल्यानंतर एलबीटी रद्द करण्याचे आश्वासन भाजपाने दिले होते. त्यानुसार, केंद्र शासनाने एलबीटी २0१६मध्ये रद्द करून जीएसटी (वस्तू आणि सेवाकर) रद्द करण्याची घोषणा केंद्रीय अंदाजपत्रकात करण्यात आली. तर त्या पाठोपाठ राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अगामी अंदाजपत्रकात एलबीटी रद्द करून व्हॅटवर अधिभार लावण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे येत्या १ एप्रिल २0१५ पासून एलबीटी रद्द होणार असल्याचे निश्चित झाले असून, महापालिकेस शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या अनुदानावर आपला कारभार चालवावा लागणार आहे.

विकास नाही... फक्त पगार
४एप्रिलपासून एलबीटी रद्द झाल्यास या उत्पन्नाची भरपाई म्हणून राज्य शासनाकडून व्हॅटवर आकारण्यात येणारा २ टक्के अधिभार महापालिकांना देण्यात येणार आहे. मात्र, हा जमा होणारा निधी वर्षातून एकदा मिळणार, दोनदा मिळणार, की दर महिन्यास मिळणार, याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही.
४या उलट महापालिकेस एलबीटीमध्ये दरमहिन्यात १00 कोटींचे निश्चित उत्पन्न मिळत होते. त्यामुळे दर महिन्याचा कर्मचाऱ्यांना पगार आणि विकासकामे करणे महापालिकेस शक्य होते. पण आता हे अनुदान केव्हा येणार हे निश्चित नसल्याने पालिकेस मिळकतकर आणि बांधकाम शुल्काच्या उत्पन्नातून केवळ कर्मचाऱ्यां़चे पगार करावे लागणार असल्याचे वास्तव आहे.
शासनावर विश्वास कसा ठेवणार ?
४राज्य शासनाकडून महापालिकेस विविध योजनांसाठी अनुदान देण्यात येते. मात्र, गेल्या दहा वर्षांची स्थिती पाहिल्यास शासनाकडे पालिकेचे तब्बल ३७१ कोटी रुपयांची थकीत देणी आहेत.
४तर एलबीटी अधिभारापोटी मुद्रांक शुल्कावर
लावलेल्या १ टक्का अधिभाराची एप्रिल २0१४ ते जानेवारी १५ पर्यंत जमा झालेले तब्बल १५0 कोटी रुपयेही शासनाने पालिकेस दिलेले नाहीत. त्यामुळे व्हॅटवरील सरचार्ज वेळेत मिळेल का असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

घोषणेमुळे मार्चच्या उत्पन्नावर पडणार पाणी
४राज्य शासनाने एप्रिल २0१५ पासून एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा केल्याने महापालिकेस मार्च २0१५ मध्ये मिळणाऱ्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार आहे. आधी लोकसभा निवडणुकीनंतर आणि आता झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर हा कर रद्द करण्याची घोषणा झाल्याने गेल्या वर्षभरात एलबीटीचा भरणा जवळपास १00 कोटी रुपयांनी घटला आहे. तर कर भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांची संख्या १४ हजार वरून ११ हजारांवर पोहोचली आहे. आता तर पुढील महिन्यातच हा कर रद्द होणार असल्याने मार्च महिन्याचा एलबीटी मिळणार की या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार, याबाबत महापालिका प्रशासन चिंतेत आहे.

एलबीटी आकडेवारी
वर्षजकात एलबीटी
२०१०-१११०७९.८३ कोटी-
२०११-१२१२३१.११ कोटी-
२०१२-१३१३१५.६५ कोटी-
2013-14 (जकात बंद)-१३२३.७४ कोटी
2014-15 (जानेवारीअखेर)-११५८ कोटी