दारू दुकानांसाठी खटाटोप, तोही जेजुरीत

तीर्थक्षेत्र जेजुरीत नगरपालिका संपूर्ण दारूबंदीसाठी ठराव करण्याच्या तयारीत असताना, नियमात बसवून काही दारूधंदे सुरू करण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभागाचाच आटापिटा सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे

जेजुरी : तीर्थक्षेत्र जेजुरीत नगरपालिका संपूर्ण दारूबंदीसाठी ठराव करण्याच्या तयारीत असताना, नियमात बसवून काही दारूधंदे सुरू करण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभागाचाच आटापिटा सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. वस्तुत: जेजुरीत शासनाने लोकसंख्येनुसार महामार्गापासून २२० मीटर अंतराबाहेरील दारू दुकानांना परवानगी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयातील नियम व अटींत येथील काही दारूधंदे बसत नसतानाही उत्पादन शुल्क विभाग भूमिअभिलेख व सार्वजनिक बांधकाम विभागाला हाताशी धरून हा खटाटोप करीत असल्याचा आरोप शुक्रवारी उपनगराध्यक्ष गणेश निकुडे व माजी नगरसेवक हेमंत सोनवणे, सामाजिक कार्यकर्ते हरिदास रत्नपारखी यांनी पत्रकार परिषदेत घेऊन केला.
शहराच्या मध्यवर्ती भागातील कुंभारवाडा येथील सि. स. नं. ११४ व ११५ मध्ये बारामती येथील राजेश गालिंदे यांचे देशी दारूचे दुकान आहे. अटी व नियमांचे पालन करीत नसताना ते दुकान गेल्या १५ वर्षांपासून सुरू आहे. मुळात या जागेवर असलेले पालिकेचे सार्वजनिक शौचालय पाडून हे दुकान सुरू आहे. नगरपालिका आणि दुकानमालक राजेश गालिंदे यांच्यात न्यायालयात दावा सुरू आहे.
न्यायालयानेही त्या दुकानाविरुद्ध निकाल दिलेला असून पुन्हा पुन्हा न्यायालयात जाऊन दुकान सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. असे असताना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून पालिकेच्या परस्पर मोजणी करून ते सुरू करण्याचा आटापिटा होत आहे. याबाबत वारंवार मोजण्या आणून दुकान २२० मीटरच्या बाहेर असल्याचे दर्शवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप या वेळी निकुडे यांनी केला आहे.
माजी नगराध्यक्ष दिलीप बारभाई यांचे जनता बार हे शहराच्या मध्यवस्तीत आहे. हे बार तर राज्य मार्गाच्या १०० फुट अंतरावर आहे. मात्र ते सुरू करताना पूर्वी पालिकेच्याच खर्चातून बांधलेला रस्ता भिंत घालून बंद करून दुसरीकडून मोजणी करून सुरू केले आहे. याबाबत माजी नगरसेवक हेमंत सोनवणे यांनी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे तक्रारही केलेली आहे. तक्रारीनुसार याही बारच्या अंतराची मोजणी करण्यात आली आहे़

संपूर्ण दारूबंदीसाठी ठराव
जेजुरी हे तीर्थक्षेत्राचे ठिकाण असल्याने येथे संपूर्ण दारूबंदी केली जावी, ही मागणी होत असल्याने जेजुरी पालिकेकडून याबाबतचा ठराव घेण्यात येणार आहे. याबाबत पालिकेच्या नगराध्यक्षा, सर्व नगरसेवकांशी चर्चाही केलेली आहे. यासाठी मी स्वत; पुढाकार घेणार असल्याचे निकुडे यांनी या वेळी सांगितले.

...तर आंदोलन उभारू
उत्पादन शुल्क, भूमिअभिलेख व सार्वजनिक बांधकामने असे प्रकार करू नयेत, अशी पालिकेची मागणी आहे. असे प्रयत्न सुरूच राहणार असतील तर जेजुरी पालिकेच्या वतीने कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करण्यात येणार आहे. शिवाय वेळप्रसंगी आंदोलनही उभारण्याचा इशारा नगराध्यक्षा वीणा सोनवणे यांनी दिला आहे.

काही महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गालगतचे दारूधंदे बंद करण्याचा निर्णय घेऊन तशी अंमलबजावणीही सुरू आहे. मात्र उत्पादन शुल्क विभागाकडून या निर्णयाची तोडफोड करून बंद झालेली दुकाने सुरू करण्याचा सपाटा लावलेला आहे.
अगदी रस्त्यालगतच्या दुकानांची प्रवेशद्वारे बंद करून दूरवरून रस्ते दर्शवून दुकाने सुरू करण्यात आली आहेत. तसे प्रयत्न जेजुरीतही होत असून नागरिकांतून असंतोष आहे.