ग्राहक आयोग नोटिशीला पोलिसांची केराची टोपली, बांधकाम व्यावसायिकाला अभय

ग्राहकांना सदनिका देण्याची घोषणा करून पैसे गोळा केल्यानंतर प्रकल्पच गुंडाळणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकाला राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने व्याजासह नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला होता.

पुणे  - ग्राहकांना सदनिका देण्याची घोषणा करून पैसे गोळा केल्यानंतर प्रकल्पच गुंडाळणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकाला राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने व्याजासह नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतरही पैसे न देणाºया बांधकाम व्यावसायिकाविरोधात एकदा, दोनदा नव्हे तर तब्बल तीनदा आयोगाने अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावूनही पुणेपोलिसांनी कोणतीच कार्यवाही केली नाही. आता, आयोगाने पुन्हा चौथ्यांदा अटकवॉरंट बजावले असून, १९ नोव्हेंबरला संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांना हजर करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत.केडीएस इन्फ्रा बिल्डकॉनच्या भूपेंदरसिंग धिल्लन, मारुती बुधाजी कादळे, अभिजित मारुती कादळे (तिघेही रा, एनआयबीएम रस्ता, कोंढवा) असे अटक वॉरंट बजावण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या सहयोगाने तब्बल १३२ ग्राहकांनी आयोगाकडे २०१२मध्ये तक्रार दाखल केली होती. केडीएस इन्फ्राच्या बांधकाम व्यावसायिकांनी चºहोली येथे गृहसंकुलाची घोषणा केली होती. ग्राहकांकडून सदनिकेचे पैसे आगाऊ घेतले होते. मात्र, संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाने हा प्रकल्प पूर्ण केला नाही. त्या विरोधात ग्राहकांनी आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणी संबंधित ग्राहकांना १ कोटी ३४ लाख २८ हजार ५१८ रुपये १८ टक्के व्याजाने परत करावेत, असा आदेश १७ फेब्रुवारी २०१६ रोजी केला होता. तसेच तक्रारीच्या खर्चापोटी ४ लाख रुपये अशी संपूर्ण रक्कम ९० दिवसांच्या आत देण्याचे आदेशात म्हटले होते.अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे पुणे अध्यक्ष विजय सागर म्हणाले, संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाने चºहोली येथे गृहसंकुल प्रकल्प जाहीर करून ग्राहकांकडून पैसे घेतले. मात्र, पुढे हा प्रकल्प झालाच नाही. संबंधित प्रकल्पाची जमीन परस्पर दुसºया व्यक्तीला विकण्यात आली. त्यानंतर आयोगाने आदेश देऊनही ग्राहकांना पैसे दिले गेले नाहीत. तर, संबंधितांविरोधात अटक वॉरंट बजावूनही पुणे पोलीस त्यांना हजर करू शकले नाहीत.आयोगाने बजावले अजामीनपात्र अटक वॉरंटकेडीएस इन्फ्रा बिल्डकॉनने संबंधित रक्कम दिली नसल्याने तक्रारदारांनी पुन्हा आयोगाकडे धाव घेतली. त्यानंतर आयोगाने २५ आॅगस्ट २०१७, २७ आॅक्टोबर २०१७, २७ एप्रिल २०१८ रोजी बांधकाम व्यावसायिकांविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावले. त्यानंतरही पोलीस संबंधितांना अटक करू शकले नाहीत. आता पुन्हा ३ आॅक्टोबर २०१८ रोजी आयोगाने संबंधितांविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावले असून, १९ नोव्हेंबरला त्यांना हजर करण्याचे आदेश दिले आहेत.