कचरा व्यवस्थापनाला सीएसआरचा ठेंगा

शहरातील कचरा व्यवस्थापनासाठी तसेच या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी महापालिकेस मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता आहे.

पुणे : शहरातील कचरा व्यवस्थापनासाठी तसेच या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी महापालिकेस मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता आहे. यासाठी महापालिकेकडून कॉपोर्रेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) ची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला असला. तरी, गेल्या वर्षभरापासून एकाही कंपनीने महापालिकेस मदत करण्यासाठी हात पुढे केलेला नसल्याची बाब समोर आली आहे. तर दुसरीकडे शिक्षण मंडळाला मदत करण्यासाठी कंपन्यांची रीघ लागली असल्याचे चित्र महापालिकेत दिसून येत आहे.
सीएसआर कायद्याअंतर्गत ज्या बड्या कंपन्यांचा वार्षिक नफा ५ कोटींहून अधिक आहे. त्यांनी त्यातील २ टक्के हिस्सा सामाजिक उपक्रमांसाठी खर्च करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. शहरातील कचरा समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याने ती सोडविण्यासाठी या सीएसआर उपक्रमाअंतर्गत शहरात लहान कचरा प्रकल्प उभारणे, नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे, कचरा बकेट वाटप करणे यासाठी निधी मिळविण्यासाठी महापालिकेकडून गेल्या वर्षभरापासून शहरातील आयटी कंपन्या; तसेच इतर व्यावसायिकाकडे पाठपुरावा केला. तसेच तत्कालीन आयुक्त महेश पाठक यांनीही शहरातील व्यावसायिक संघटनांची बैठक घेऊन याबाबत मदत करण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, त्यासाठी कोणीही पुढे आले नसल्याची माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख सुरेश जगताप यांनी दिली.

या कंपन्यांकडून प्रतिसाद मिळत नसला तरी, शहरातील कचऱ्याची सद्य:स्थिती पाहता महापालिकेस सीएसआरमधून मदत मिळाल्यास मोठा फायदा होणार आहे. त्यामुळे शहरातील मोठ्या कंपन्यांशी पुन्हा एकदा चर्चा करण्यात येणार असल्याचे जगताप यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यासाठी आधी या कंपन्यांशी पत्रव्यवहार करण्याचे काम सुरू असल्याचे जगताप म्हणाले.

या बड्या कंपन्यांच्या सीएसआरची मदत शिक्षण मंडळास देण्याकडे ओढा आहे. महापालिकेनेही त्यासाठी स्वतंत्र सीएसआर सेलची स्थापना केली असून त्या अंतर्गत शाळांमध्ये मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. मात्र, या सेलच्या धर्तीवरच घनकचरा व्यवस्थापन विभागासाठीही स्वतंत्र सेल निर्माण करण्याची गरज लक्षात घेऊन महापालिका प्रशासनाकडून त्याबाबत चाचपणी सुरू आहे.