फटाके विक्रेत्यांची धावाधाव, न्यायालयाचा मनाई आदेश

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 7, 2017 07:00 IST2017-10-07T07:00:28+5:302017-10-07T07:00:40+5:30

उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे फटाके विक्री बंद करावी लागल्याने हबकलेल्या किरकोळ फटाके विक्रेत्यांनी महापालिकेकडे धाव घेतली आहे.

Criminal crackers, court orders prohibition | फटाके विक्रेत्यांची धावाधाव, न्यायालयाचा मनाई आदेश

फटाके विक्रेत्यांची धावाधाव, न्यायालयाचा मनाई आदेश

पुणे : उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे फटाके विक्री बंद करावी लागल्याने हबकलेल्या किरकोळ फटाके विक्रेत्यांनी महापालिकेकडे धाव घेतली आहे. निवासी इमारती असलेल्या ठिकाणी पहिल्या मजल्यावरील दुकानांमध्ये फटाके विक्री करू देण्यास न्यायालयाने मनाई केली असल्याने महापालिकेने अशा व्यावसायिकांना परवानगी देण्यास नकार दिला आहे.
शहरातील अशा ५० पेक्षा जास्त किरकोळ विक्रेत्यांनी गेले १५ दिवस महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाकडे फटाके विक्री करू देण्याविषयीची परवानगी मागणारे अर्ज दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशामुळे अशी परवानगी देता येत नसल्याचे महापालिकेने त्यांना स्पष्ट केले आहे. शहरात अशा प्रकारे अनेक दुकानांमध्ये किरकोळ फटाके विक्री होत असते. मोठ्या दुकानांमध्ये जाणे ज्यांना शक्य होत नाही, लहान फटाकेच घ्यायचे असतात, त्यांच्यासाठी ही दुकाने फायदेशीर ठरतात, मात्र अशा विक्रीत अपघात होण्याचा धोका लक्षात घेऊन न्यायालयाने एका आदेशाने अशा किरकोळ विक्रीस व त्यातही निवासी क्षेत्रात मनाई केली आहे.
गेली ५० वर्षे आम्ही याच पद्धतीने व्यवसाय करतो आहोत. एकदाही कसला अपघात झाला नाही. याही वर्षी नेहमीप्रमाणे फटाके दिवाळीच्या महिनाभर आधीच पैसे जमा करून आरक्षित केले होते. तो माल आता येऊ लागला आहे व आम्हाला परवानगी मिळत नाही, त्यामुळे बरेच नुकसान होत आहे अशी तक्रार त्यांनी महापालिका आयुक्त, उपायुक्त, अग्निशमन विभाग यांच्याकडे केली आहे. मात्र तिथे दाद मिळत नसल्यामुळे त्यांनी आता पदाधिकाºयांच्या भेटी सुरू केल्या आहेत. सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले यांना याबाबतचे निवेदन शुक्रवारी दुपारी दिले.
माल आता परत घेतला जाणार नाही, पैसे गुंतून पडले आहेत, तेही परत मिळणार नाहीत असे त्यांनी भिमाले यांना सांगितले. तसेच नागपूर महापालिकेने अशा प्रकारची परवानगी न्यायालयीन आदेशाचा सन्मान ठेवून दिली असल्याचे पत्रही त्यांनी भिमाले यांना दिले.

Web Title: Criminal crackers, court orders prohibition