पेस्ट कंट्रोल कंपनीला न्यायालयाचा दणका
By Admin | Updated: April 14, 2017 04:16 IST2017-04-14T04:16:47+5:302017-04-14T04:16:47+5:30
परवाना नूतनीकरण न करताच पेस्ट कंट्रोल करणाऱ्या शहरातील शनिवार पेठेतील कंपनीला शिवाजीनगर न्यायालयाने दंड ठोठावला आहे. निस्ट पेस्टो सर्व्हिसेस प्रा. लि. कंपनीला

पेस्ट कंट्रोल कंपनीला न्यायालयाचा दणका
पुणे : परवाना नूतनीकरण न करताच पेस्ट कंट्रोल करणाऱ्या शहरातील शनिवार पेठेतील कंपनीला शिवाजीनगर न्यायालयाने दंड ठोठावला आहे. निस्ट पेस्टो सर्व्हिसेस प्रा. लि. कंपनीला (मालक विलास चव्हाण) एक हजार रुपयांचा दंड न्यायालयाने सुनावल्याची माहिती पुणे जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी सुनील खैरनार यांनी दिली. पेस्ट कंट्रोलसाठी परवाना नूतनीकरण न केल्याबद्दल कृषी विभागाने केलेली ही पहिली कारवाई आहे.
नूतनीकरण न करताच कंपनी पेस्ट कंट्रोल करत असल्याची तक्रार हवेली पंचायत समितीच्या कृषी विभागातील गुणनियंत्रण निरीक्षकांकडे आली होती. याप्रकरणी कंपनीच्या परवान्याबाबत चौकशी केल्यानंतर कंपनीकडे परवाना आहे; परंतु कंपनीने परवाना नूतनीकरण केला नसल्याचा प्रकार समोर आला. कंपनीच्या गोडाऊनची तपासणी केल्यानंतर पेस्ट कंट्रोल परवाना ५ डिसेंबर रोजी संपलेला असल्याचे आढळून आले.
जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग पेस्ट कंट्रोल करण्यासाठी परवानगी देतो. हा परवाना दोन वर्षातून नूतनीकरण करावा लागतो. सध्या जिल्ह्यात ३१० जणांकडे पेस्ट कंट्रोल करण्याचा परवाना आहे. घरात पेस्ट कंट्रोल करताना योग्य काळजी न घेतल्याने गुदमरून अनेकांना जीव गमवावा लागल्याच्या घटना ताज्या आहेत. त्यातच परवानगी न घेता किंवा नूतनीकरण न करता पेस्ट कंट्रोल करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या जिवाला होणारा धोका पाहून कृषी विभागाने कारवाईची मोहीम सुरू केली आहे.(प्रतिनिधी)
- गुण नियंत्रण निरीक्षकांनी न्यायालयात खटला दाखल केला. याप्रकरणी सुनावणी होऊन कंपनीस कीटकनाशक अधिनियम १९७१ कलम १० (३) नुसार एक हजार रुपयांचा दंड सुनाविण्यात आला.
पेस्ट कंट्रोल करण्यास विनापरवाना मनाई आहे. तसेच ज्यांच्याकडे परवाना आहे; परंतु ज्यांनी नूतनीकरण केले नाही, अशांनीही परवान्याचे नूतनीकरण करावे, अनधिकृतपणे पेस्ट कंट्रोल करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. नागरिकांनीही कृषी विभागाचा अधिकृत परवाना घेतलेल्या परवानाधारकाकडूनच पेस्ट कंट्रोल करून घ्यावे.
- सुनील खैरनार,
जिल्हा कृषी विकास अधिकारी