दीपक जाधवपुणे : केंद्रीय माहिती अधिकार कायद्यातील तरतुदीनुसार कार्यरत अधिकाऱ्यांनाच जनमाहिती अधिकारी म्हणून जबाबदारी देणे आवश्यक असताना सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडून माहिती अधिकारी या दोन स्वतंत्र पदांची निर्मिती केली आहे. त्याचबरोबर क्लार्क व इतर स्वतंत्र कर्मचारीवर्ग यासाठी उपलब्ध करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर अपील घेण्यासाठी स्वतंत्र भत्ते दिले जात आहेत. त्यामुळे विद्यापीठाचा लाखो रुपयांचा निष्कारण खर्च यासाठी होत असल्याची टीका माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आली आहे.देशभरात माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी कुठेही स्वतंत्र पद निर्माण करण्यात आलेले नाही. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात दोन स्वतंत्र माहिती अधिकारी पदे निर्माण करण्यात आलेली आहेत. त्याचबरोबर माहिती अधिकाराचे अपील घेण्यासाठी स्वतंत्र भत्ते विद्यापीठाकडून दिले जात आहेत. अशा प्रकारे माहिती अधिकारीसाठी स्वतंत्र भत्ते कुठेही घेतले जात नसताना विद्यापीठात मात्र हा प्रकार दिसून येत आहे. यामुळे लाखो रुपयांचा निष्कारण खर्च यावर केला जात आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडून माहिती अधिकार कायद्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होत नसल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहेत. विद्यापीठाकडून माहिती देण्याऐवजी विविध कारणे दाखवून त्या नाकारल्या जात आहेत, अशी बहुतांश अर्जदारांच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे कुलसचिवांकडे अपील करण्याचे प्रमाणही जास्त आहे.विद्यापीठाचे माहिती अधिकारासाठी स्वतंत्र कार्यालय आहे. इथल्या कोणत्याही विभागातील माहिती हवी असल्यास या कार्यालयातच अर्ज करावा लागतो. त्यानंतर इथल्या कर्मचाऱ्यांकडून संबंधित विभागाकडे ती माहिती मागितली जाते. मात्र अनेकदा त्या विभागांकडून अर्धवटच माहिती उपलब्ध करून दिली जाते. तीच माहिती अर्जदारांना पुरविली जाते. प्रत्येक विभागनिहाय जनमाहिती अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका न केल्याने हे प्रकार घडत आहेत. माहिती अधिकार अधिनियम तरतुदीनुसार विद्यापीठाकडे माहिती अधिकारांतर्गत किती अर्ज दाखल झाले, त्यावर किती अपील दाखल झाले. याची सविस्तर माहिती ठेवणे. ती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. मात्र विद्यापीठ प्रशासनाकडून ती माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही. माहिती अधिकारांतर्गत ती माहिती मागितली तरी उपलब्ध करून दिलेली नाही. माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून माहिती अधिकाराबाबत अनेक अनिष्ट पायंडे विद्यापीठाकडून पाडले गेले आहेत. त्यामुळे हा कायदाच पूर्णपणे निष्प्रभ बनविला गेला असल्याची खंत माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त केली जाते़
जनमाहिती अधिकाऱ्याने दिलेली माहिती समाधानकारक न वाटल्यास अर्जदार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल करतो. वरिष्ठ अधिकारी त्याबाबत सुनावणी घेताात. जनमाहिती अधिकारी व अर्जदार या दोहोंचे म्हणणे ऐकून घेऊन निर्णय जाहीर करतात. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात मात्र अपिलाच्या सुनावणीला येताना माहिती अधिकारीच याच अपिलाच्या सुनावणीचे उत्तर लिहून आणतात आणि नंतर अपिलीय अधिकाऱ्यांकडून केवळ त्यावर सही केली जात असल्याचे अनुभव अर्जदारांनी सांगितले.
आता कारवाईकडे लक्ष सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात विभागनिहाय अधिकाऱ्यांना जनमाहिती अधिकारी पदाच्या जबाबदाऱ्या सोपविण्यात याव्यात, यासाठी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली आहे. या तक्रारीची दखल घेऊन उच्च शिक्षण विभागाच्या संचालकांनी चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश राज्यपाल कार्यालयाकडून देण्यात आले आहेत. त्यापाठोपाठ आता विद्यापीठातील व्यवस्थापन परिषद, विद्या परिषद यांच्या बैठकांचे इतिवृत्त प्रशासनाकडून दिले जात नसल्याने त्याविरुद्धही राज्यपालांकडे धाव घेण्यात आली आहे. त्यामुळे कारवाईकडे सगळयांचे लक्ष लागले आहे.