पीएमपीच्या स्थायी आदेशावर न्यायालयाची मोहर

पीएमटी व पीसीएमटीचे एकत्रीकरण होऊन महामंडळ अस्तित्वात आले. नवीन कंपनी अस्तित्वात आल्यानंतर त्यासाठी प्रमाणित स्थायी आदेश करणे आवश्यक होते. पण आतापर्यंत जुन्या स्थायी आदेशानुसारच कामकाज सुरू होते. प्रशासनाने २०१० मध्ये सहाय्यक कामगार आयुक्तांकडे मसुदा दाखल केला होता. मात्र, पुढील आठ वर्ष विविध कारणांनी त्यावर निर्णय होऊ शकला नाही. २०१८ मध्ये जुना मसुदा काढून घेत नवीन मसुदा दाखल करण्यात आला. सहायक कामगार आयुक्तांनी पीएमपीतील ७ ते ८ कामगार संघटनांना नोटीस देऊन वाटाघाटीस बोलविले. जवळपास दोन वर्षे हे काम सुरू होते. अखेर दि. १४ सप्टेंबर २०२० रोजी त्यांनी काही बदल करून प्रशासनाने दिलेला स्थायी आदेश प्रमाणित केला.

पीएमटी कामगार संघ (इंटक), पुणे महानगर परिवहन महामंडळ कर्मचारी महासंघ, पीएमपीएमएल कामगार संघ या तीन संघटनांनी स्थायी आदेशाविरूध्द औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतली. याप्रकरणी नुकत्या झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने इंटक व कामगार संघ या दोन संघटनांचे अपिल रद्द केले. तर महासंघाचे अपिल अंशत: मान्य करून सहायक कामगार आयुक्तांचे आदेशही काही बदलांसह मान्य केले. या प्रकरणात पीएमपी प्रशासनातर्फे अ‍ॅड. अस्मिता वाचासुंदर व अ‍ॅड. अजय देशपांडे यांनी काम पाहिले.

चौकट

औद्योगिक न्यायालयाने स्थायी आदेश प्रमाणित करण्यास मान्यता दिली आहे. न्यायालयाने केवळ एकाच संघटनेचे अपिल अंशत: मान्य केले. त्यामुळे मसुदा स्थायी आदेशामध्ये किरकोळ बदल करून प्रमाणित करण्यास मान्यता मिळाली आहे.

- अ‍ॅड. अस्मिता वाचासुंदर

---------------