‘क-समरी’ अहवाल न्यायालयाने फेटाळला

जमीन विक्री फसवणूकप्रकरणी नगरसेवक किरण गुजर व अन्य ६ जणांच्या विरोधात दाखल झालेल्या गुन्ह्यात फिर्यादीबरोबर तडजोड झाली आहे.

बारामती : जमीन विक्री फसवणूकप्रकरणी नगरसेवक किरण गुजर व अन्य ६ जणांच्या विरोधात दाखल झालेल्या गुन्ह्यात फिर्यादीबरोबर तडजोड झाली आहे. त्यामुळे बारामती शहर पोलिसांनी सादर केलेला ‘क समरी’ अहवाल प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एम. आर. जाधव यांनी फेटाळला आहे. या प्रकरणी गुन्ह्यातील तपासात राहिलेल्या त्रुटी दूर करून अहवाल सादर करावा, असे आदेश बारामती पोलिसांना दिले आहेत.
सेवानिवृत्त पोलीस अधिकाऱ्याच्या कुटुंबीयांच्या नावावर बारामतीत असलेल्या जमिनीची परस्पर विक्री करण्यात आली होती. या संदर्भात कोल्हापूरच्या शाहुपुरी पोलीस ठाण्यात चारुशीला ऊर्फ शीला सुरेश पवार यांनी फिर्याद दाखल केली होती. त्यांची फिर्याद बारामती शहर पोलीस ठाण्यात वर्ग करण्यात आली. फिर्यादी पवार यांचे पती बारामतीत पोलीस अधिकारी म्हणून नोकरीस असताना मेडद (ता. बारामती) येथील गट नं. ४८६ व ४७२ मधील जमीन अनुक्रमे चारूशीला पवार व मुलगा शंभुराजे सुरेश पवार यांच्या नावे खरेदी केली होती. गट नं. ४८६ मधील क्षेत्र ३ हेक्टर १६ आर व गट नं. ४७२ मधील क्षेत्र २ हेक्टर ८ आर या जमिनीचे ८-८ आणि हिश्श्याची जमीन विक्री केली. त्या वेळी चारुशीला व शंभुराजे या मूळ जमीन मालकांच्या जागी दुसऱ्यालाच दुय्यम निबंधकांसमोर सादर करण्यात आले. त्यामुळे पवार यांनी नगरसेवक किरण बबनराव गुजर यांच्यासह विमल धन्यकुमार पांडकर, कृष्णाबाई बबनराव गुजर, जितेंद्र बबनराव
गुजर, सूरज राजेंद्र यादव, नंदा राजेंद्र राजेमहाडिक आणि विवेक धन्यकुमार पांडकर यांच्या विरोधात फिर्याद
दिली होती.
या गुन्ह्यात आरोपींनी अटकपूर्व जामीन मिळविले. त्यानंतर तडजोडीने परस्पर विकलेली जमीन पवार यांना विनामोबदला खूष खरेदीने देण्यात आली. त्यामुळे त्यापूर्वी दाखल करण्यात आलेली जमीन विक्री फसवणूक, अपहाराबद्दलची फिर्याद देण्यात आली होती. त्यामध्ये फिर्यादीला जमीन परत मिळाल्यामुळे दाखल झालेल्या गुन्ह्याचा तपास चालू ठेवण्यात काही तथ्य नाही. त्यामुळे या गुन्ह्याची ‘क समरी’ वर्गात (गुन्ह्यात दोष राहिला नाही) निर्गती करावी, अशी विनंती शहर पोलीस निरीक्षक सर्जेराव पाटील यांनी न्यायालयास केली होती. २०१२ पासून या ‘क समरी’ अहवालावर न्यायालयात निर्णय झाला नव्हता. या ‘क समरी’ अहवालाला येथील दिलीप शिंदे यांनी आव्हान दिले.
शिंदे यांनी दिलेल्या आव्हानाला न्यायालयाने ‘लोकस स्टँडी’ या मुद्द्यावर फेटाळले होते. शिंदे हे तिऱ्हाईत आहेत. त्यांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. परंतु, पोलीस निरीक्षकांनी सादर केलेल्या ‘क समरी’ फेटाळून लावला. या गुन्ह्यात पुढील तपास तपासी अधिकाऱ्यांनी करावा. या प्रकरणात कायदेशीर बाबी पडताळून योग्य अहवाल सादर करावा, असे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी जाधव यांनी दिले आहेत. (प्रतिनिधी)आता खटला सरकारच्या वतीने...
या संदर्भात शिंदे यांच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडलेले वकील अ‍ॅड. उल्हास देसाई यांनी सांगितले, की बारामती पोलिसांनी आरोपींनी गुन्हा केला नाही, असे मत झाल्याने त्यांच्या विरोधातील फिर्याद रद्द करण्याची मागणी केली होती. पोलिसांच्या अहवालावर निर्णय देताना तपासातील त्रुटी दूर करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रभारी पोलीस निरीक्षकांनी अहवाल दिला असल्यामुळे आता न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर याच अधिकाऱ्याला उर्वरित तपास करता येणार नाही. आता हा खटला सरकारच्या वतीने चालला जाईल.