शहरी गरीब आणि अंशदायी वैद्यकीय योजनेचा खर्च १०० कोटींच्या घरात

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : पालिकेच्या ‘शहरी गरीब वैद्यकीय साहाय्य योजने’साठीचा निधी संपल्याने अनेक रुग्णालयांची बिले थकली होती. आरोग्य विभागाला वर्गीकरणाद्वारे या योजनेसाठी ९ कोटी ८२ लाखांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे रुग्णांना खासगी रुग्णालयात उपचार मिळणार असून रुग्णालयांची थकीत बिले दिली जाणार आहेत. आतापर्यंत या योजनेवर तब्बल ४७ कोटींचा खर्च झाला आहे.

पालिकेच्या हद्दीतील नागरिकांसाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. झोपडपट्टीमध्ये राहणारे, दारिद्र्यरेषेखालील पिवळे रेशन कार्डधारक, वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपयांच्या आत असणाऱ्या नागरिकांना या योजनेचा लाभ घेता येतो. या योजेनसाठी केवळ दोनशे रुपये शुल्क आकारले जाते. पालिकेने प्राधिकृत केलेल्या रुग्णालयांकडून ‘सीजीएस’च्या मान्य दराप्रमाणे उपचार केले जातात.

एका कुटुंबासाठी एका वर्षासाठी एक लाख रुपयांची मदत केली जाते. चालू आर्थिक वर्षात या योजनेसाठी ४२ कोटी ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. कोरोनाकाळात तसेच अन्य व्याधिग्रस्त नागरिकांना लाभ देण्यात आला. त्यामुळे या योजनेचा निधी संपत आल्याने वर्गीकरणाद्वारे चार कोटी रुपये देण्यात आले. हा निधी देखील कमी पडल्याने रुग्णालयांची बिले थकली होती. नागरिकांना उपचार मिळत नसल्याची ओरड नगरसेवकांनी सुरू केली होती. आरोग्य विभागाच्या प्रस्तावानुसार आणखी ९ कोटी ७२ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाल्याचे प्रभारी आरोग्य अधिकारी डॉ. अंजली साबणे यांनी संगितले.

चौकट

अंशदायी आरोग्य साहाय्य योजना अर्थात सीएचएससाठी ४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली होती. ही तरतूद संपल्यावर एक कोटी, नंतर चार आणि सव्वादोन कोटी अशी सव्वा सात कोटींचा निधी वर्गीकरणाद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आला. हा निधी संपल्यावर आता पुन्हा नऊ कोटी रुपये वर्गीकरणाद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.