पुणे: मराठा समाजाचे आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी स्थापन केलेल्या आयोगात कोट्यवधी रूपयांचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाच्या प्रवक्त्या सुषमा अंधारे यांनी केला. खोट्या नियुक्त्यांमध्ये खर्च दाखवून प्रत्यक्षात मात्र आयोगाकडून कसलाही अभ्यास, कोणतेही संशोधन झाले नाही, ही मराठा समाजाची फसवणूकच आहे अशी टीका त्यांनी केली.
यासंदर्भातील माहितीच्या अधिकारात मागितलेली कागदपत्रे आपल्याकडे असल्याचा दावा त्यांनी केला. पत्रकारांबरोबर बोलताना अंधारे यांनी आयोगाच्या अध्यक्षांनी आयोगाकडून कोणता अभ्यास झाला, कोणते संशोधन झाले ते जाहीर करावे अशी मागणीही अंधारे यांनी केली. त्या म्हणाल्या, आयोगाच्या अभ्यासासाठी म्हणून बहुजन कल्याण मागास विभागाने ९ जानेवारी २०२४ ला ३६७ कोटी १२ लाख ५९ हजार रूपये मंजूर केले. या निधीमधून जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रगणक या सर्वांचे मानधन, कार्यालयीन स्टेशनरी, कार्यालयासाठीच्या जागा असा खर्चाचा तपशील दाखवण्यात आला.
मराठा समाजाचे आर्थिक मागासलेपण अभ्यासण्यासाठी १ लाख ४३ हजार प्रगणकांची नियुक्ती आयोगाने दाखवली आहे. एकट्या अहमदनगर जिल्ह्यात १० हजार प्रगणक दाखवण्यात आले आहेत. याबाबत जिल्ह्यांमध्ये जाऊन माहिती घेतली असता कुठेही असे प्रगणक काम करत असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे ही समाजाची सरळ दिशाभूल होत आहे असे अंधारे म्हणाल्या. आयोगाच्या सदस्य सचिव म्हणून प्रतिनियुक्तीवर करण्यात आलेले नियुक्तीही बेकादयेशीर आहे. त्या ज्या विभागात काम करतात त्यांच्या आदेशाने ही नियुक्ती दाखवण्याऐवजी दुसऱ्याच ग्रामविकास विभागाकडून ती दाखवण्यात आली असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
एकीकडे प्रगणकांची नियुक्ती दाखवली असताना दुसरीकडे गोखले इन्स्टिट्यूट बरोबर आयोगाने याच विषयाच्या अभ्यासासाठी संशोधन करण्याकरता म्हणून करार केला. आयोगाच्या खर्चाबाबतच्या आर्थिक अनियमिततेबाबत संशोधन अधिकाऱ्यांनी राज्याच्या प्रधान सचिवांना एक पत्र लिहिले होते. त्याचबरोबर आयोगाच्या एका सदस्यानेही अनियमितता व आर्थिक भ्रष्टाचाराबाबतचे पत्र प्रधान सचिवांना दिले होते. ही दोन्ही पत्र आपल्याकडे असल्याचे अंधारे यांनी सांगितले. या सर्व गोष्टींची सरकारने त्वरीत चौकशी करावी व मराठा समाजाची होत असलेली फसवणूक थांबवावी अशी मागणी अंधारे यांनी केली.