साहित्य खरेदीतील भ्रष्टाचाराची एसीबीकडे तक्रार करणार
By Admin | Updated: July 1, 2015 23:50 IST2015-07-01T23:50:45+5:302015-07-01T23:50:45+5:30
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची सध्याची स्थायी समिती म्हणजे महापालिकेच्या इतिहासातील सर्वाधिक भ्रष्ट समिती आहे. विविध साहित्यांच्या खरेदीत होणारी अनियमितता

साहित्य खरेदीतील भ्रष्टाचाराची एसीबीकडे तक्रार करणार
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची सध्याची स्थायी समिती म्हणजे महापालिकेच्या इतिहासातील सर्वाधिक भ्रष्ट समिती आहे. विविध साहित्यांच्या खरेदीत होणारी अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराबाबत पुराव्यासह माहिती देऊनही ही समिती केवळ टक्केवारीसाठी एकामागोमाग एक खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देत आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या साहित्य खरेदीतील भ्रष्टाचाराबाबत राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) तक्रार करणार आहे. चौकशीसाठी उच्च न्यायालयात जाऊ, असे नगरसेविका सीमा सावळे, आशा शेंडगे यांनी सांगितले.
शहरवासीयांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजनेंतर्गत, तसेच विविध विभागांसाठी साहित्य खरेदीचा सपाटा लावला आहे. मात्र या साहित्याची बाजारभावापेक्षा जादा दराने खरेदी होत आहे. त्यामुळे साहित्यखरेदीशी संबंधित विभागाचे अधिकारी, ठेकेदार, राष्ट्रवादीचे काही पदाधिकारी, स्थायी सदस्यांचे उखळ पांढरे होत आहे. याबाबत सावळे, शेंडगे म्हणाल्या, ‘‘वायसीएम रुग्णालयासाठी सोनोग्राफी मशिन, कमी ऐकू येणाऱ्या नागरिकांना वाटपासाठी श्रवणयंत्र, महापालिकेच्या विविध रुग्णालयांसाठी खुर्च्या, नोटा मोजणाऱ्या मशिन, यूपीएस, डिजिटल प्रिंटर, शिलाई मशिन बाजारभावापेक्षा जादा दराने खरेदी होत आहे. त्यासाठी निविदेतील अटी व शतीर्ही धाब्यावर बसविल्या आहेत. याशिवाय केमिकलचा व्यवसाय करणाऱ्या ठेकेदाराकडून दहा हजार सायकलींची खरेदी होत आहे. (प्रतिनिधी)
निविदेतील अटी व शर्तींचे पालन केले गेलेले नाही. तसेच सुरक्षारक्षक आणि ट्रॅफिक वॉर्डन नियुक्तीसाठी राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केराची टोपली दाखविली आहे. त्याबाबतचे सर्व पुरावे देऊनही आयुक्तांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. तसेच स्थायी समितीनेही साहित्यांच्या खरेदीसाठी निविदेतील अटी व शर्तींचे पालन केले आहे किंवा नाही याची चौकशी केलेली नाही. स्थायी समितीला केवळ टक्केवारीत रस असल्याचे पाहायला मिळत आहे. करदात्या नागरिकांच्या पैशांचा योग्य विनियोग होतो किंवा नाही, याची पडताळणी न करताच साहित्य खरेदीच्या प्रस्तावाला स्थायीत मंजुरी दिली जात आहे, असे शेंडगे आणि सावळे यांनी सांगितले.