आर्थिक दुर्बल घटकांमधील गुणवंतांनाच पालिकेची शिष्यवृत्ती

महापालिकेकडून दहावी आणि बारावीमध्ये चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृती यापुढे आर्थिक दुर्बल घटकांमधील मुलांनाच मिळणार आहे.

पुणे : महापालिकेकडून दहावी आणि बारावीमध्ये चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृती यापुढे आर्थिक दुर्बल घटकांमधील मुलांनाच मिळणार आहे. या शिष्यवृत्तीसाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपये असल्याची अट घालण्यात आली असून, खुल्या गटातील मुलांसाठीची गुणांची अट ८० टक्क्यांवरून ८५ टक्के करण्यात आली आहे. गुरुवारी झालेल्या पक्षनेत्यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी दिली.
अवघ्या ६ वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आलेल्या या शिष्यवृत्तीचा खर्च ४ कोटी रुपयांवरून या वर्षी तब्बल २० कोटी रुपयांवर पोहोचल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून हा निर्णय लागू करण्यात येईल.
महापालिकेच्या हद्दीत राहणाऱ्या व शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दहावीसाठी मौलाना अबुल कलाम आझाद शैक्षणिक साह्य अनुदान १५ हजार रुपये, तर १२वीसाठी लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे शैक्षणिक साह्य अनुदान प्रत्येकी २५ हजार रुपये देण्यात येत. यासाठी खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांना ८० टक्के, तर मागासवर्गीय, रात्रशाळेतील विद्यार्थी व महापालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना ७० टक्के गुणांची अट आहे. २००८-०९पासून ही शिष्यवृत्ती देण्यात येते; मात्र ती अनेक सधन कुटुंबे घेत असल्याचे समोर आले आहे. त्यातच विद्यार्थिसंख्या वाढल्याने आणि बेस्ट आॅफ फाईव्हमुळे विद्यार्थिसंख्या वाढत असल्याने या योजनेसाठीचा खर्च दर वर्षी वाढतच चालला आहे. त्यामुळे ही अट घालण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून ठेवण्यात आला होता. त्याला मान्यता देण्यात आली आहे.
(प्रतिनिधी)

सहा वर्षांत खर्च पोहोचला २० कोटींवर
४महापालिकेने सुरू केलेल्या या योजनेचा खर्च ६ वर्षांत तब्बल २० कोेटी रुपयांवर पोहोचला आहे. २००८-०९मध्ये ४.७९ कोटी, २००९-१०मध्ये ६.८७ कोटी, २०१०-११मध्ये ८.११ कोटी, २०११-१२मध्ये १२.९१ कोटी, २०१२-१३मध्ये १४.३४ कोटी खर्च आला, तर २०१४-१५मध्ये या योजनेसाठी तब्बल २० कोटी २० लाख रुपये खर्च येणार आहे.
४त्यामुळे हा खर्च दिवसेंदिवस वाढतच असल्याने ही उत्पन्नाची आणि गुणांच्या वाढीचा अट घातल्यास दर वर्षी दहावीसाठी ४ हजार आणि बारावीसाठी १ हजार विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती देणे शक्य होणार असून, त्यासाठी केवळ ८ कोती ५० लाख रुपयेच खर्च येणार असल्याचे प्रशासनाकडून या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.