पुणे : कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी आता सर्वोच्च न्यायालयाने पावले उचलली आहेत. कारागृहात असणारी कैद्यांची संख्या लक्षात घेता त्यांना कोरोनाची लागण होऊ नये यासाठी न्यायालयाने ७ वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असणाऱ्या कैद्यांना वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सोडण्यात येणार आहे. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश एन.पी.धोटे यांनी याबाबत परिपत्रक काढले असून सत्र व जिल्हा न्यायाधीश यांना दिले आहे. आत्तापर्यत ५० ते ६० आरोपीना वैयक्तिक जातमुचलक देण्यात आला असल्याची माहिती पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव सी. पी. भागवत यांनी दिली. गर्दीच्या ठिकाणी कोरोना विषाणूचा संसर्गात वाढ होते. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्य न्यायालयात रिट पिटिशन दाखल करण्यात आली होती. त्यानुसार उच्च न्यायालयाला उच्च स्तरीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. समितीने ज्या गुन्हयात ७ वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा झाली व ते आरोपी महाराष्ट्रात राहतात अशा आरोपीना वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सोडणायचे आदेशात नमूद केले आहे. त्यानुसार प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश एन.पी.धोटे यांनी त्या दृष्टीकोनातून परिपत्रक काढले आहे. हे परिपत्रक सत्र व जिल्हा न्यायाधीशांना देण्यात आले आहे त्यानुसार ज्या गुन्हयात ७ वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा झाली अशा ५० ते ६० आरोपीना वैयक्तिक जातमुचलका दिला आहे.
..................कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कारागृहात बंदी असलेल्या सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या कैद्यांना पॅरोल वर कारागृहातून सोडण्याचा निर्णय झाला आहे. मात्र अद्याप याबाबत लिखित आदेश आम्हला प्राप्त झाला नाही. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आम्ही कारागृहातून कैदी 45 दिवसांच्या पॅरोलवर सोडू शकतो. पण त्यानंतर त्यांना पुन्हा कारागृहात परतावे लागणार आहे. कारागृहातून सोडण्यात येणारे कैदी त्यांच्या घरापर्यंत कसे पोहचतील याबाबत न्यायालयाने दिलेल्या सूचनेनुसार कारवाई करण्यात येईल.- यु टी पवार, मध्यवर्ती कारागृह अधीक्षक, येरवडा