पुणे: पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्यात दिवसेंदिवस कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत चालला आहे. गेल्या काही दिवसांत तर मुंबईला देखील मागे टाकणारी आकडेवारी समोर आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आता ' पुणे मिशन' हाती घेत गुरुवारी पुण्यात दाखल झाले आहे. आगामी काळात कोरोनासंबंधीच्या उपाययोजना यांवर मोठे निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
पुण्यातील विधानभवन सभागृहात राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कोरोना परिस्थितीच्या अनुषंगाने आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीला कामगार व राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ व पिंपरी-चिंचवडच्या महापौर उषा ऊर्फ माई ढोरे व जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी तसेच राज्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे सचिव सौरभ विजय, विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, विशेष कार्य अधिकारी सौरभ राव, पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार, पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, तसेच वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित आहे. नुकतीच या बैठकीला सुरुवात झाली आहे. आढावा बैठकीच्या सुरुवातीला पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी पुणे शहरातील कोरोनाचा परिस्थितीची माहिती दिली. ते म्हणाले, 31 ऑगस्टअखेरपर्यंत पावणे दोन लाख रुग्ण पुणे शहरामध्ये असण्याची शक्यता आहे. तसेच आजही कोरोना बाधित रुग्णांना बेड मिळत नाही. ऑक्सिजन बेडच्या अनुपलब्धतेमुळे अनेक रुग्णांचा जीव टांगणीला आहे. दहा-दहा ठिकाणी फोन केल्यानंतही बेड उपलब्ध होत नाही. सध्याच्या अनेक खाजगी हाॅस्पिटलकडून सहकार्य मिळत नाही.. 80 टेक्के बेड ताब्यात घेतले पण तरीसुद्धा समन्वायच्या अभावी बेडची व्यवस्था झालेली नाही. रुग्णांवरील उपचारासबंधीच्या बिला संदर्भात खूप तक्रारी आहेत. शासनाच्या स्तरावर कडक कारवाई करण्याची गरज आहे. टेस्टिंग कॅपिसिटी वाढवली आहे. अँटिजन टेस्ट मनपाला सहकार्य केले पाहिजे. आता पर्यंत 300 कोटीचा कोरोनावर खर्च केला. मोठा खाजगी हाॅस्पिटल सोबत करार केले. शहरातील 80 हाॅस्पिटल शहरी गरीबमध्ये करार केला . या अंतर्गत देखील कोरोना रुग्णांवर उपचार केला जातो. यासाठी दर महा 25 कोटी अतिरिक्त खर्च होतोय. मागील वर्षांच्या साडे चार हजार कोटी जमा आहे. हजार कोटी महसुली कामावर खर्च होतो.. एक-दीड हजारामध्ये खर्च भागवणे कठीण झाले आहे. शासनाने महापालिकेला त्वरीत आर्थिक पाठबळ देण्याची गरज आहे ससून हाॅस्पिटलमध्ये 500 च्या घरात मृत्यु होत आहे.पैशावाले लोक ,5_6 बेड अधिच बूक करून ठेवतात. सर्वसामान्य लोकांना बेड मिळत नाहीत. शासनाने खासगी हाॅस्पिटलवर नियंत्रण व कडक कारवाई करण्याची गरज आहे.
निलम गो-हे : पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि ग्रामीण भागातील एकत्र आयएमए च्या डाॅक्टरांना काम करायचे आहे. त्यासाठी जिल्हा स्तरावर समिती स्थापन करावी. डाॅक्टर, नर्स वर हाल्ले होतात. या महामारीमध्ये मनोबल खच्चीकरण होणे चुकीचे आहे. त्वरीत पोलिसांची टास्क फोर्स स्थापन करा.
शरद रणपिसे : सर्वसामान्या पर्यंत जास्तीत जास्त चांगली सुविधा पुरवावा,कोरोनावर नियंत्रणासाठी कडक धोरण घ्या.
माधुरीताई मिसाळ : खाजगी हाॅस्पिटल बीला संदर्भात अद्यापही काही नियंत्रण नाही. किती ही बिल देतात. यावर तातडीने नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे.आमदारांनी निधी दिला होता.. खर्च पडलेला नाही.. निधी खर्चासाठी सेंट्रली नियोजन केले पाहिजे.
संग्राम थोपटे : सिबोयसेस.. सुविधा पेड आहे .. महात्मा फुले अंतर्गत हे हाॅस्पिटल रजिस्टर केले तर ग्रामीण भागातील लोकांना फायदा होईल. ग्रामीण भागातील 52 नवीन रुग्णालयांनी महात्मा फुले योजनेसाठी नोंदणी केली आहे. त्याला तातडीने मंजुरी द्यावी.
भिमराव तापकीर : खाजगी हाॅस्पिटलसाठी प्रशासनाने अधिकारी नियुक्त केले आहे. या अधिका-यांचे नंबर लोकप्रतिनिधींना द्या. प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहेत.. डाॅक्टर, नर्स नाही.. आठ-आठ दिवसांनी नर्स प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पोहचते.. हे खूप गंभीर आहे.
सुनील टिंगरे : 55 हजार रुपयांना इंजेक्शन.. 8-7 लाखांचे बील येते.. एवढी बिल आली तर शहरातील झोपडपट्टी भागात चार-पाच महिने झाले कन्टेमेन्ट झोन आहे. येथील लहान मोठे व्यापारी आहेत.2000 पेशंट- बेड 1600 - 400 रुग्णांना बाहेर फिरावे लागते. मोठ्या सोसायट्या कल्ब हाऊस देण्याची तयारी दाखवली आहे. मार्गदर्शन करण्याची गरज आहे.
राहुल कुल : ग्रामीण भागातील रुग्णांना अद्याप ही उपचार मिळणे कठीण होते.
अशोक पवार : वाघोलीसाठी स्वतंत्र विचार करावा . ग्रामीण भागातील ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर उपलब्ध होत नाही
अतुल बेनके : कोविड केअर सेंटर ला निधी द्यावा. ऑक्सिजन व व्हेंटिलेटर उपलब्ध करून द्यावीत
दिलीप मोहिते : शहरातील अनेक एमएमआरडीएमधील कंपन्यांनी सीएसआर खर्च केला नाही. याबाबत आढावा घेऊन मोठा निधी खर्च होईल. आमदार फंडातून रुग्णवाहिका घेण्यास परवानगी द्यावी. ग्रामीण भागात त्वरीत चांगले उपचार होण्यासाठीच ऑक्सिजन व व्हेंटिलेटर ची सोय उपलब्ध करून द्यावी. थायरोकेअर लॅब संदर्भात अनेक तक्रारी आहेत. याबाबत लक्ष घालावे.