थेट न्यायालयातूनच कोरोना ‘कंट्रोल रूम’ला फोन

पुणे : पालिकेने नागरिकांच्या सुविधेसाठी नियंत्रण कक्ष सुुरू केला आहे. मात्र, या कक्षात फोन केला तर खाट शिल्लक नसल्याचे सांगितले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. याची शहानिशा करण्यासाठी थेट मुंबई उच्च न्यायालयातून पालिकेच्या नियंत्रण कक्षात फोन करून खाटेबाबत विचारणा करण्यात आली. पालिकेच्या ‘डॅशबोर्ड’वर त्यावेळी एका खासगी रुग्णालयातील पाच खाटा शिल्लक दिसत असतानाही नियंत्रण कक्षातील कर्मचाऱ्याने खाट शिल्लक नसल्याचे उत्तर ठोकून दिले. यामुळे पालिकेच्या नियंत्रण कक्षाचा भोंगळपणा न्यायालयासमोर उघड झाला.

कोरोना रुग्णांना आवश्यक आरोग्य सुविधा दिल्या जात नसल्याची तक्रार करीत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहेत. त्यावर बुधवारी सुनावणी होती. मागील आठवड्यातील सुनावणीवेळी वाढत्या रुग्णसंख्येची दखल घेत पुण्यात लॉकडाऊन का करू नये, असा सवाल न्यायालयाने केला. राज्य शासनाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात जिल्ह्याची आकडेवारी सादर केल्याने न्यायालयाची दिशाभूल झाल्याचा आरोप सत्ताधारी भाजपाने केला होता. पालिकेने बुधवारी न्यायालयात रुग्णसंख्या, उपाययोजना याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले.

या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पालिकेच्या नियंत्रण कक्षाला फोन केला. ऑक्सिजन खाटांची विचारणा केली. फोन घेतलेल्या कक्षातील शिक्षिकेने ऑक्सिजन खाट शिल्लक नसल्याचे सांगितले. मात्र, त्यावेळी शहरातील एका खासगी हॉस्पिटलमध्ये ५ ऑक्सिजन खाटा शिल्लक असल्याचे दिसत होते. यासंदर्भात अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल म्हणाल्या की, या प्रकाराची गंभीर दखल प्रशासनाने घेतली आहे.

चौकट

“शहरातील खाटांची संख्या, ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठीचे प्रयत्न, पालिकेच्या रुग्णालयातील सुविधा आदी माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयासमोर ठेवली आहे. पालिकेच्या उपाययोजनांबाबत न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले. डॅशबोर्ड आणि नियंत्रण कक्षातील निर्दोष कामासाठी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणार असल्याचे न्यायालयास सांगितले आहे.”

- ॲड. मंजूषा इधाटे, मुख्य विधी सल्लागार, पुणे महापालिका.