पडून असलेले गणवेश खपविण्यासाठी खटाटोप सुरू

दोन वर्षांपूर्वीचे पडून असलेले गणवेश डीबीटीमार्फत खपविण्यासाठी काही पदाधिकाºयांना हाताशी धरून ठेकेदारांकडून हा उद्योग सुरू आहे.

पुणे : वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमध्ये होणार भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी केंद्रातील भाजपा सरकारने थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात निधी जमा करण्याचा निर्णय घेतला. केंद्राच्या धोरणानुसार पुणे महापालिकेतदेखील प्रशासनाने विद्यार्थ्यांना गणवेश खेरदीसाठी थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, याला महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाच्याच पदाधिकाऱ्यांनी विरोध केला असून, पुन्हा डीबीटी योजना राबविण्याचा घाट घातला आहे. यामध्ये दोन वर्षांपूर्वीचे पडून असलेले गणवेश डीबीटीमार्फत खपविण्यासाठी काही पदाधिकाºयांना हाताशी धरून ठेकेदारांकडून हा उद्योग सुरू आहे. यासाठी यंदा पुन्हा गणवेशाचा रंग बदलण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा आहे.
शासनाच्या धोरणानुसार महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य आणि गणवेश खरेदीसाठीचा निधी थेट संबंधित विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. त्यानुसार हा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत ठेवण्यात आला. परंतु, स्थायी समिती अध्यक्षांनी हा प्रस्तावच दाखल करून घेतला नाही. बैठकीमध्ये गतवर्षी प्रमाणेच पुन्हा डीबीटी योजनेमार्फत विद्यार्थ्यांना साहित्य पुरविण्यावर चर्चा करण्यात आली. याबाबत आता पुन्हा मंगळवारी होणाºया स्थायी समितीच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे.

महापालिकेच्या वतीने गतवर्षी डीबीटी योजना राबविताना अनेक अडचणी आल्या होत्या. यामध्ये ठेकेदाराकडून विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात आलेले साहित्य निकृष्ट दर्जाचे होते. असे असताना यंदा पुन्हा डीबीटीचा घाट घातला जात आहे. याबाबत अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गणवेश पुरविणाºया एका ठेकेदाराकडे जुन्या रंगाचे तब्बल लाखभर गणेवश पडून आहे. दोन वर्षांपासून पडून असलेले हे गणवेश खपविण्यासाठी सध्या हा ठेकेदार प्रयत्नशील आहे. यामुळे येणाºया स्थायी समितीच्या बैठकीत यंदा पुन्हा गणवेशाचा रंग बदलण्याचा प्रयत्न होऊ शकतात. यामुळे महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाचे ठेकेदारासोबत असलेले लागेबंध पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले आहेत.