नवीन वर्षात ग्राहक, गुंतवणूकदारांची ‘मार्केट’वापसी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 5, 2021 05:17 IST2021-02-05T05:17:06+5:302021-02-05T05:17:06+5:30
पुणे : कोरोनाकाळात रिअल इस्टेट क्षेत्राने मोठी मंदी अनुभवली. नव्या वर्षात स्थिती हळूहळू पूर्वपदावर येत असताना खरेदीदार आणि गुंतवणूकदारांची ...

नवीन वर्षात ग्राहक, गुंतवणूकदारांची ‘मार्केट’वापसी
पुणे : कोरोनाकाळात रिअल इस्टेट क्षेत्राने मोठी मंदी अनुभवली. नव्या वर्षात स्थिती हळूहळू पूर्वपदावर येत असताना खरेदीदार आणि गुंतवणूकदारांची ‘मार्केट’ वापसी पाहायला मिळत आहे. ग्राहकांना संकटकाळात दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे महत्त्व पटले आहे. बांधकाम व्यावसायिकांकडून जाहीर होत असलेल्या आकर्षक योजना, स्टॅम्प ड्युटीमधील सवलती यामुळे ग्राहकांना घराच्या एकूण किमतीवर ५ ते १५ टक्क्यांपर्यंत आर्थिक लाभ मिळणे शक्य झाले आहे.
रिअल इस्टेट क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, कोरोनाचे संकट आणि त्यामुळे लागलेल्या टाळेबंदीने आर्थिक उलाढालीवर विपरीत परिणाम झाला. मात्र, या काळात लोकांना स्वत:च्या मालकीच्या घराचे महत्त्वही पटले. त्यामुळे नवीन वर्षात स्वत:चे घर घेण्याकडे ग्राहकांचा कल पाहायला मिळत आहे. मार्च महिन्यापर्यंत मार्केटमध्ये पूर्ववत तेजी अनुभवायला मिळेल, असाही अंदाज बांधला जात आहे. बँकांकडून कमी करण्यात आलेल्या व्याजदरांमुळेही सामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. ‘वर्क फ्रॉम होम’ ही संकल्पना बऱ्याच कंपन्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या फायद्याची ठरली. भविष्यात ही संकल्पना कायमस्वरूपी राबवली जाऊ शकते. याचाच विचार करूनही परवडणाऱ्या दरांमध्ये स्वत:च्या घराचा पर्याय निवडण्याकडे कल आहे.
निवारा ही माणसाच्या मूलभूत गरजेपैकी एक मानली जाते. एकीकडे घरभाड्यांमध्ये झालेली वाढ, कराराच्या नियमावली, दर अकरा महिन्यांनी घर बदलण्याची वेळ, घराच्या वापरावर येणारी बंधने यामुळे नागरिक भाड्याने घर घेण्यापेक्षा स्वत:च्या घराला प्राधान्य देत आहेत. दर महिन्याला भराव्या लागणाऱ्या घरभाड्याच्या रकमेइतका कर्जाचा मासिक हप्ता भरुन स्वत:चे घर घेण्याला पसंती देताना दिसत आहेत.
आजवर जमीन खरेदी करण्याकडे केवळ उच्च मध्यमवर्गीयांचाच कल दिसून येत होता. आता जमिनीच्या किमती कमी झाल्यामुळे आणि कमी किमतीत आपल्याला हवे तसे घर बांधणे शक्य असल्याने प्लॉट विकत घेण्याची टक्केवारी या वर्षी १५-२० टक्क्यांनी वाढीस लागेल, असे तज्ज्ञांचे निरीक्षण आहे.
‘२०२२ पर्यंत प्रत्येकासाठी घर’, प्रधानमंत्री आवास योजना अशा केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमुळे परवडणारी घरे सामान्यांच्या आवाक्यात येत आहेत. आलिशान घरांपेक्षा पर्यावरणपूरक घरांकडे जास्त कल वाढत आहे. त्यामुळे या वर्षी रिअल इस्टेट क्षेत्राला आणखी चालना मिळणार आहे.