सनील गाडेकर पुणे : सेवा पुुरवठादारांकडून होणा-या फसवणुकीबाबत दाद मागण्यासाठी कार्यरत असलेल्या ग्राहक मंचाचे गेल्या पाच महिन्यांपासून अध्यक्षांची नियुक्ती नसल्याने रेंगाळलेले कामकाज अखेर सुरू होणार आहे. पुणे जिल्हा ग्राहक मंचासाठी नवीन अध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडेच महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात अतिरीक्त पुणे जिल्हा मंचाचे कामकाज असणार आहे. कॅम्पमध्ये असलेल्या ग्राहक न्यायालयात एकूण दोन न्यायालय (मंच) आहेत. त्यातील एका न्यायालयात महापालिका हद्दीतील (पुणे जिल्हा ग्राहक न्याय मंच) तर दुस-या न्यायालयात उर्वरीत जिल्ह्यातील (अतिरीक्त पुणे जिल्हा ग्राहक न्याय मंच) दावे चालतात. तीन जणांचे बेंच असलेल्या या न्यायालयात १ अध्यक्ष व २ सदस्य असतात. त्यातील पुणे जिल्हा मंचाच्या अध्यक्षांची ३ तर अतिरीक्त जिल्ह्यासाठी असलेल्या मंचाच्या अध्यक्षांची ५ महिन्यांहून अधिक काळ नियुक्ती केलेली नव्हती. त्यामुळे येथील कामकाज मंदावले असून तक्रारींवर निर्णयच होत नाही. या सर्वांचा ताण येथील उपलब्ध अधिकारी आणि कर्मचा-यांवरही येतो आहे. अतिरिक्त कामकाजाचा भार, अपु-या सुविधा अशा वातावरणात सुरू असलेल्या कामाचा फटका सर्वांनाच बसतो आहे. ग्राहक देवो भव:, ग्राहक राजा अशी उपमा ग्राहकांना देण्यात आली खरी, मात्र या ग्राहकांना फसवणुकीच्या विरोधात, मिळालेल्या सेवांच्या त्रुटींविरोधात दाद मागताना मात्र अनेक अडचणी येत आहेत. तसेच दर महिन्याच्या दुस-या आठवड्यात येणा-या राज्य ग्राहक आयोगाच्या सर्किट बेंचच्या कामकाजाबाबतही उदासीनता दिसून येत. जानेवारी महिन्यात बेंचचे कामकाज चालणार नसल्याची माहिती, कंज्युमर अ‍ॅडव्होकेट्स असोसिएशन पुणेचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. ज्ञानराज संत यांनी दिली. मंचाचे कामकाज पाहणारे अध्यक्ष कधी निवृत्त होणार आहेत, याची माहिती सरकारकडे आधीच असते. मात्र, अनेकांच्या निवृत्तीनंतरही रिक्त पदे वेळेत भरली न गेल्याचा अनुभव आहे. तक्रार दाखल केल्यापासून ३ महिन्यांत निकाल द्यावा, असे ग्राहक संरक्षण कायद्यात नमूद आहे. मात्र मंचात १ ते दिड वर्षांनी प्रकरण निकाली निघत आहे. तसेच दावा दाखल करण्यासाठी व तारीख मिळण्यासाठी दोन ते अडीच महिन्यांचा कालावधी जातो. त्यामुळे ३ महिन्यांत प्रकरण निकाली लागतच नाही, असे अ‍ॅड. महेंद्र दलालकर यांनी सांगितले.
जिल्हयातील प्रकरणे रेंगाळणार तब्बल ५ महिन्यांपासून कामकाज ठप्प असलेल्या अतिरीक्त जिल्हा ग्राहक मंचाचे कामकाज आता महिन्यातून एक आठवडा चालणार आहे. मात्र प्रकरणांच्या तुलनेत हा कालावधी कमी असल्याने दाखल दावे कासवगतीने चालणार आहे. त्यामुळे अतिरीक्त जिल्हा मंचासाठी स्वतंत्र अध्यक्षांची नियुक्ती करण्याची मागणी वकील करीत आहेत.