ग्राहक आयोगाचा इन्श्युरन्स कंपनीला दणका; तक्रारदाराला ८ लाख ६९ हजार रुपये भरपाई देण्याचा आदेश

तसेच आर्थिक, मानसिक व शारीरिक त्रास, तक्रारीचा खर्च असे सर्व मिळून ५० हजार रुपये देण्याचा निकाल..

ठळक मुद्देवाकड येथील गारवेल मोटर्समधून घेतली होती १२ लाख ७२ हजार रुपयांना कार

पुणे : कारची विमा रक्कम न देणाऱ्या इन्श्युरन्स कंपनीला जिल्हा ग्राहक आयोगाने दणका दिला आहे. तक्रारदाराला ८ लाख ६९ हजार रुपये ९ टक्के व्याज दराने द्यावेत. तसेच आर्थिक, मानसिक व शारीरिक त्रास, तक्रारीचा खर्च असे सर्व मिळून ५० हजार रुपये देण्याचा निकाल जिल्हा ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष उमेश जावळीकर, सदस्या क्षितिजा कुलकर्णी, संगीता देशमुख यांनी दिला आहे.याप्रकरणी राजेश श्रीराम चौबे (रा़ बाणेर) यांनी गो डिजिट जनरल इन्श्युरन्स या कंपनीविरुद्ध तक्रार केली होती. चौबे यांनी वाकड येथील गारवेल मोटर्समधून १२ लाख ७२ हजार रुपयांना कार घेतली. त्यासाठी त्यांनी बँकेकडून ९ लाख ८० हजार रुपयांचे वाहनकर्ज घेतले. कारसाठी त्यांनी नोव्हेबर २०१९पर्यंतचा विमा घेतला होता. तो ८ लाख ७१ हजार रुपयांचा विमा करार निश्चित करण्यात आला होता. विमा आकारणीच्या रक्कमेत विनादावा सुट देण्यात आली. मात्र ही सुट अनावधाने देण्यात आल्याचे लक्षात आल्यावर विमा कंपनीने त्यांना कळविले. त्यानुसार चौबे यांनी सुट दिलेली रक्कम परत जमा केली. पुणे -बारामती रोडवर मे २०१९ मध्ये तक्रारदार चौबे यांच्या कारला अपघात झाला. कार दुरुस्तीच्यावेळी कंपनीकडून विनादावा सुट रक्कम मिळाली नसल्याचे सांगण्यात आले. तक्रारदाराने पाठपुरावा केल्यावर केवळ इतर भागांचा विमा मंजूर होईल. इंजिनाची नुकसान भरपाई मिळणार नसल्याचे सांगण्यात आले. तक्रारदाराकडून कागदपत्रे घेऊन वाहनाचे विक्री मुल्या ३ लाख ७५ हजार रुपये निश्चित करण्यात आले. तसेच ४५ दिवस कार सांभाळल्याचे तक्रारदाराकडूनच १३ हजार रुपये घेण्यात आले. विमा रक्कमही तक्रारदाराला देण्यात आली नाही. त्यामुळे तक्रारदाराला कर्जापोटी १५ हजार ९६७ रुपये द्यावे लागत असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले. ग्राहक आयोगाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर तक्रारदाराची तक्रार ग्राह्य धरुन विमा रक्कम व्याजासह परत द्यावी. वाहन सांभाळण्याचे १३ हजार रुपये शुल्क, वाहन दुरुस्तीला नेण्याचे २ हजार ९०० रुपये, तीन महिने कर्ज परतावा रक्कम ४७ हजार ९०१ रुपये, तसेच पुढील कर्ज परतावा रक्कम, नुकसान भरपाई रक्कम १ लाख २५ हजार रुपये आणि तक्रारीचा खर्च ५० हजार रुपये देण्याचा आदेश दिला आहे.