ओबीसींना राजकीय व्यवस्थेतून बाजूला करण्याचे षडयंत्र

ओबीसींच्या राज्यातील संख्या ही जनगनणेच्या आधारे कळते. सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं की, आम्हाला महाराष्ट्रातील ओबीसींची संख्या कळवावी, पण ती सरकारने जाणीवपूर्वक कळवली नाही. त्यामुळे आरक्षण रद्द झाले. याविरोधात ओबीसी समाजातील सर्व घटकांनी आपल्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरून विरोध केला पाहिजे. यातून ओबीसींवरील अन्यायाची प्रक्रिया स्पष्ट होते. ओबीसींना राजकीय व्यवस्थेमधून उडवण्याचा प्रयत्न चालू आहे, तो ओबीसी समाज सहन करणार नाही. यासाठी ओबीसी समाज मोठा लढा निर्माण करेल, अशी प्रतिक्रिया डॉ. अर्चना पाटील यांनी दिली आहे.

ओबीसी समाजावर आरक्षण रद्द होण्याची वेळ का आली, यासाठी महाराष्ट्रातील सरकारही तितकेच जबाबदार आहे. महाराष्ट्रातील ओबीसींना राजकीय व्यवस्थेमधून हद्दपार करण्याचा डाव सरकारने केल्याचे डॉ. पाटील यांनी सांगत पक्षाला घरचा आहेर दिला आहे.

————————————————