अकरा दिवसांत लाखापेक्षा जास्त खटल्यांवर परिणाम

मुंबई उच्च न्यायालयचे खंडपीठ पुण्याला मिळावे, या मागणीसाठी वकिलांच्या कामकाज बंदचा थेट परिणाम खटल्यांवर होत आहे.

पुणे : मुंबई उच्च न्यायालयचे खंडपीठ पुण्याला मिळावे, या मागणीसाठी वकिलांच्या कामकाज बंदचा थेट परिणाम खटल्यांवर होत आहे. वकिलांनी छेडलेल्या या आंदोलनाचा सोमवारी अकरावा दिवस होता. मात्र, या आंदोलनाला राज्य शासन व उच्च न्यायालयाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने याचा थेट परिणाम खटल्यांवर होत आहे. मागील ११ दिवसांत सुमारे एक ते दीड लाख खटल्यांवर परिणाम झाला आहे. वकिलांच्या कन्झ्युमर लॉयर कॉ-आॅपरेटीव्ह सोसायटीला दहा दिवसांमध्ये चार कोटींच्या व्यवसायाचा फटका बसला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या मागणीचा जोर धरून पुणे बार असोसिएशनने बेमुदत आंदोलन छेडले आहे. आंदोलनासाठी राज्य शासन व उच्च न्यायालयाकडून जोपर्यंत सकारात्मक प्रतिसाद लाभत नाही, तोपर्यंत आंदोलन करण्याचा वकिलांनी निर्धार केलेला आहे. सोमवारी आंदोलनाच्या अकराव्या दिवशीही यशस्वीरीत्या बंद ठेवण्यात आला; मात्र या आंदोलनाकडे राज्य शासन गांभीर्याने पाहत नसल्याने त्याचा परिणाम पक्षकार, आरोपींवर होत आहे. एकट्या शिवाजीनगर न्यायालयात १४५ न्यायालये आहेत व दिवसाला १०० खटल्यांचे कामकाज चालते. याप्रमाणे मागील कामाच्या ९ दिवसांचा विचार करता दीड हजार खटल्यांवर ‘तारीख पे तारीख’ सुरू आहे. शिवाय, नव्याने दाखल होणारे दावे पूर्णत: ठप्प आहेत. संपूर्ण जिल्ह्यातील कनिष्ठ आणि सत्र न्यायालयात दाखल खटले दाव्यांपैकी सरासरी दररोज दहा हजार खटले सुनावणीसाठी येतात. मात्र, वकिलांच्या काम बंदमुळे पुढची तारीख घेतली जात आहे. जामिनासाठी दाखल होणाऱ्या अर्जांचे आणि दाखल होणाऱ्या खासगी खटल्यांचे प्रमाण अत्यल्प झाले आहे. जे खटले निकालावर आले आहेत त्यांच्यावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे त्वरेने या आंदोलनाकडे राज्य शासन व उच्च न्यायालयाने लक्ष द्यावे, अशी मागणी वकील करीत आहेत.
पोलिसांनी गुन्ह्यात अटक केलेल्या आरोपीला २४ तासांत न्यायालयासमोर हजर करावे लागते. त्यामुळे अशा आरोपींना हजर केले जाते. आरोपींना पोलीस कोठडी हवी असल्यास पोलिसांकडून तशी न्यायालयात मागणी केली जाते. मात्र, आरोपींना त्यांची बाजू स्वत:च मांडावी लागत आहे. काहींना जामीनपात्र गुन्ह्यातही जामीन मिळण्यास अडचण येत आहे.
न्यायालयाच्या आवारात असलेले द कन्झ्युमर लॉयर्स को-आॅपरेटिव्ह सोसायटीमध्ये न्यायालयीन कामकाजासाठी आवश्यक असलेल्या स्टॅम्पची विक्री होते. या सोसायटीचा रोजचा व्यवहार ३० ते ४० लाखांपर्यंत होतो. तर, सोसायटीला रोज ३० ते ४० हजारांचे उत्पन्न मिळते. मात्र, गेल्या १० दिवसांच्या बंदमुळे सोसायटीचे कामकाजही थंडावले आहे. त्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नावरही परिणाम झाला आहे. (प्रतिनिधी)

दुय्यम निबंधक कार्यालये, तालुका न्यायालये बंद
दुय्यम निबंधक कार्यालयातही वकिलांनी काम बंद ठेवले आहे. कोणतीही दस्तनोंदणी अथवा इतर कामे केलेली नाहीत. तशीच जाहीर नोटीस देणेही बंद केले आहे. तालुका न्यायालयातही बंद यशस्वी झाला आहे. तालुका न्यायालयांतही शुकशुकाटच आहे. तेथीलही कामकाज वकिलांनी पूर्णपणे बंदच ठेवलेले आहे.
मनसेचा जाहीर पाठिंबा
पुण्यात खंडपीठाच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने सर्व नगरसेवक, आजी-माजी पदाधिकारी, सर्व अंगीकृत संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांनी शिवाजीनगर न्यायालयात वलिकांच्या आंदोलनात सहभागी होऊन जाहीर पाठिंबा दिला.

बंद बेमुदतच...
सोमवारी दिवसभर कामकाज बंद आंदोलनानंतर सायंकाळी ४ वाजता वकिलांनी बैैठक घेतली. या वेळी महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलने केलेल्या ३ ठरावांबाबत सांगण्यात आले. महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलने खंडपीठाच्या मागणीसाठी पुण्याला पाठिंबा देण्याचा ठराव केला. तसेच, उच्च न्यायालयाने भेटीसाठी ७ जुलै तारीख दिली आहे. मात्र, बार कौन्सिल सचिव मध्यस्थी करून उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांना ७ जुलैच्या आधी भेटीसाठीची तारीख ठरवावी, अशी विनंती करणार आहेत. बार कौन्सिलच्या तीन सदस्यांची समिती स्थापून पुण्यातील बंदबाबत चौकशी करून बंद मागे घेण्यास विनंती करण्याचा ठराव केल्याचे पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. गिरीश शेडगे यांनी सांगितले.
कॉँग्रेस शहराध्यक्ष अभय छाजेड, महाराष्ट्र युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष विश्वजित कदम, आमदार संग्राम थोपटे, शरद सोनवणे, झोपडपट्टी सुरक्षा दलाचे भगवान वैराट यांनीही आंदोलनाला पाठिंबा दिला. कामगार न्यायालय व सहकार न्यायालय यांच्या वतीने सोमवारी सकाळी खंडपीठाबाबत चर्चासत्र झाले. कामगार नेते अजित अभ्यंकर, ग्राहक पेठेचे सूर्यकांत पाठक , अ‍ॅड.एम. पी. बेंद्रे, अध्यक्ष अ‍ॅड. शेडगे, कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी व वकील उपस्थित होते. हडपसर येथील वकिलांनी हडपसर ते शिवाजीनगर न्यायालयापर्यंत दुचाकी रॅली काढली.