डीपीप्रकरणी काँग्रेसचीही याचिका

शहराचा जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा (डीपी) महापालिकेच्या मुख्य सभेने मंजूर करण्यापूर्वीच राज्य शासनाने तो ताब्यात घेतल्याच्या विरुद्ध महापालिका न्यायालयामध्ये जाणार आहे.

पुणे : शहराचा जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा (डीपी) महापालिकेच्या मुख्य सभेने मंजूर करण्यापूर्वीच राज्य शासनाने तो ताब्यात घेतल्याच्या विरुद्ध महापालिका न्यायालयामध्ये जाणार आहे. त्याचबरोबर काँग्रेसनेही स्वतंत्रपणे उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली आहे.
शहराच्या डीपीची प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच मुदत संपल्याचे कारण देऊन राज्य शासनाने ती ताब्यात घेतली आहे. शासनाच्या या निर्णयाचा राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, मनसे या पक्षांकडून तीव्र निषेध करण्यात आला होता. महापालिकेच्या मुख्य सभेत राज्य शासनाचा निषेध करून शासनाविरुद्ध उच्च न्यायालयामध्ये महापालिकेने याचिका दाखल करावी, असा ठराव मंजूर होण्याची ऐतिहासिक घटना घडली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने नगरसेवक प्रशांत जगताप व माजी नगरसेवक नीलेश निकम यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यापाठोपाठ काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अ‍ॅड. अभय छाजेड यांनीदेखील उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली. राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी दाखल केलेल्या या दोन्ही याचिकांवर येत्या १० जूनला एकत्रित सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
सरकारच्या दोन संस्थांमध्ये मतभेद झाले तर उच्चाधिकार समिती स्थापन करावी, असा अभिप्राय उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती दिलीप कर्णिक यांनी दिला आहे. त्यानुसार उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याबाबत महापालिकेकडून राज्य शासनाशी पत्रव्यवहार करण्यात येत आहे. दुसरीकडे डीपीला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी शासनाकडून विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)

शहराचा विकास आराखडा तयार करण्याचे पूर्ण अधिकार महापालिकेला आहेत. त्यामध्ये काही बदल करावेसे वाटले तर राज्य शासन करू शकते. मात्र, महापालिकेच्या मुख्य सभेने मंजुरी देण्यापूर्वीच तो ताब्यात घेण्याची राज्य शासनाची कृती पूर्णपणे चुकीची आहे अशी पालिका प्रशासनाची भूमिका आहे. राज्य सरकारने डीपी संपल्याची मुदत संपल्याचे कारण देऊन डीपी ताब्यात घेतला.

वस्तुत: राज्य सरकारने हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी नियोजन समितीवर शासकीय सदस्यांची समिती नेमण्यासाठी ११ महिने उशीर केला. डीपीवर चर्चा करण्यासाठी पालिकेला केवळ २४० दिवस देण्यात आले. तरीही शासनाने हा डीपी ताब्यात घेतल्याने शासनाविरोधात याचिका दाखल केली.
- अ‍ॅड. अभय छाजेड