बारामती/पुणे : केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांकडून दिला जाणारा एफआरपी किंवा एमएसपीपेक्षा अधिकचा दर हा ऊस खरेदीचा खर्च समजावा व त्यावर प्राप्तिकर आकारू नये, असा कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे तसेच माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, माजी कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील या भाजप नेत्यांनी नवी दिल्ली येथे बुधवारी अभिनंदन करून सत्कार केला.
साखर उद्योगाला सुमारे 8 हजार कोटींहून अधिक रक्कमेच्या वसुलीसाठी प्राप्तिकराच्या नोटिसा पाठवण्यात आल्या होत्या. सन 2016 पासून प्रतिकाराचा आदेश लागू होणार असला तरी साखर कारखान्यांना यापूर्वी दिलेल्या सर्व नोटिसा मागे घेण्यात याव्यात, अशी विनंती देवेंद्र फडणवीस व रावसाहेब दानवे यांनी सहकार मंत्री अमित शाह यांच्याकडे या भेटीत केली. त्यामुळे या नोटीसांसंदर्भात निश्चितपणे मार्ग निघेल, अशी माहिती माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली. केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना प्राप्तिकरातून वगळावे, यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने अमित शाह यांची 19 ऑक्टो. रोजी नवी दिल्लीत भेट घेऊन चर्चा केली होती. मात्र, या प्रश्नासंदर्भात भेटीनंतर केवळ चार-पाच दिवसातच अमित शाह यांनी साखर उद्योगाला प्राप्तिकरासंदर्भात सवलत देणारा आदेश काढला. त्यामुळे महाराष्ट्र व देशातील साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. साखर उद्योगापुढील प्रतिकाराचा प्रश्न हा सन 1958 पासून प्रलंबित होता. तसेच या भेटीत अमित शहा यांचे बरोबर साखर उद्योगासंदर्भातील इतर अडचणीवरही चर्चा करण्यात आली. या अडचणी सोडविण्या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व सहकार मंत्री अमित शाह हे अतिशय सकारात्मक असल्याचे हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.