एलबीटी रद्दची चिंता; तरतुदीच्या सूचनाही

अर्थसंकल्पावरील चर्चेसाठी आयोजित केलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत पुढील काळात एलबीटी रद्द झाल्यास महापालिकेची स्थिती बिकट होईल,

पिंपरी : अर्थसंकल्पावरील चर्चेसाठी आयोजित केलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत पुढील काळात एलबीटी रद्द झाल्यास महापालिकेची स्थिती बिकट होईल, अशी चिंता नगरसेवकांनी व्यक्त केली. एकीकडे चिंता व्यक्त केली जात असताना दुसरीकडे विविध प्रभागांतील विकासकामांसाठी भरीव तरतुदी का नाही केल्या? असा प्रशासनाला जाब विचारून २०१५च्या अर्थसंकल्पात तरतुदी कराव्यात, अशा सूचनाही केल्या. सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर शकुंतला धराडे होत्या.
महापालिकेचा २०१५-१६चा २३१५ कोटी शिलकीसह ३६१५.८९ कोटींचा अर्थसंकल्प स्थायी समिती सभेत सादर केल्यानंतर त्यात १२ उपसूचना देण्यात आल्या. त्यात लेखाशीर्षावरील फेरबदलाच्याही सूचना होत्या. २० मार्चला मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेपुढे अर्थसंकल्प ठेवला जाणार असल्याने चर्चेसाठी मंगळवारी विशेष सभा घेण्यात आली. येत्या १ एप्रिलपासून एलबीटी बंद होऊन सीएसटी लागू होणार आहे. सीएसटी कर थेट शासनाच्या तिजोरीत जमा होणार असल्याने शासनाकडून अनुदान मिळविण्याची महापालिकेला प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचे वेतन तरी देता येईल का? असा प्रश्न प्रशासनापुढे निर्माण होईल. विकासकामांना निधी कोठून आणणार? याचा विचार करून अर्थसंकल्पात तरतुदी करणे आवश्यक असल्याचे मत आर. एस. कुमार यांनी व्यक्त केले. सुजाता पालांडे, सुलभा उबाळे, राजेंद्र जगताप, नारायण बहिरवाडे यांनी या मुद्द्याच्या अनुषंगाने चर्चा केली.
नव्याने समाविष्ट झालेल्या १८ गावांसाठी फक्त १८ कोटी रुपयांची तरतूद तुटपुंज्या स्वरूपाची आहे. त्यात वाढ केली पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त करून शहरात प्रेक्षागृहांची संख्या वाढविण्याचे प्रायोजन काय आहे? पुण्यात ३ प्रेक्षागृह आहेत, ५ प्रेक्षागृहांची गरज काय? अशा पद्धतीने अनावश्यक ठिकाणी महापालिका खर्च करीत आहे, असा आरोप सुलभा उबाळे यांनी केला. तसेच, असा अनाठायी खर्च थांबवावा, असे सुचविले. विकास आराखड्यात एमआयडीसीच्या जागेवर आरक्षण नाही. मोकळा भूखंड ताब्यात नाही. महापालिकेने मात्र १२० कोटींची तरतूद केली आहे. एवढेच नव्हे, तर २ कोटींचे लेखाशीर्ष खुले केले आहे. एकाच वॉर्डात अशा पद्धतीने मोठा खर्च करणे अयोग्य आहे. पालिकेने ही चूक केली असल्याची बाब सीमा सावळे यांनी निदर्शनास आणून दिली. अनंत कोऱ्हाळे म्हणाले, ‘‘गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदींमध्येच थोडाफार बदल करून नवीन
तरतुदी केल्या जातात. पालिकेकडून एक प्रकारे ही नागरिकांची
दिशाभूल आहे.’’
आठ तासांहून अधिक चर्चा
एका मिनिटात कोणतीही चर्चा न करता कोट्यवधींचे विषय, प्रस्ताव मंजूर करणाऱ्या सदस्यांनी अर्थसंकल्पाविषयीच्या विशेष सभेत सहभाग नोंदवला. केवळ सहभाग नाही, तर विविध मुद्द्यांवरील चर्चेत मतेही नोंदवली. दुपारी दोन वाजता सभा सुरू झाली. रात्री साडेनऊ वाजेपर्यंत तब्बल आठ तास चर्चा सुरू होती. नेहमी बोलणाऱ्यांपैकी माजी महापौर योगेश बहल, सत्तारूढ पक्षनेत्या मंगला कदम यांचा नऊ वाजून गेले, तरी चर्चेत सहभाग नव्हता. ज्यांनी चर्चेत मुद्दे मांडले, ते निघून गेले. १२८ पैकी २० नगरसेवक शेवटपर्यंत उपस्थित होते. सोईस्कर कोणी सभागृहात येत होते, तर
कोणी जात होते. अर्थसंकल्पावारील चर्चेसाठी विशेष सभा बोलावली असताना अधिकाऱ्यांविषयी
तक्रारी, मुद्दे सोडून चर्चा अशी बाष्कळ चर्चाही झाली.(प्रतिनिधी)

४हातात ग्लोव्ह्ज, बॅट, डोक्यात हेल्मेट, पायाला पॅड बांधून क्रिकेट खेळाडूच्या वेशात क्रीडा समिती सभापती जितेंद ननावरे यांनी महापालिका सभागृहात पदार्पण करून स्टंटबाजी केली. अर्थसंकल्पावरील चर्चेसाठी विशेष सभा आयोजित केली होती. या सभेला उपस्थित राहून २०१३- १६च्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींबाबत चर्चा करणे अपेक्षित असताना, क्रीडा समिती सभापतिपद केवळ नामधारी आहे. हे सांगण्यासाठी त्यांनी क्रिकेट खेळाडूचा वेश परिधान करून सभागृहात केलेला प्रवेश स्टंटबाजी असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात होती.
४क्रीडा समितीसाठी गतवर्षी अर्थसंकल्पात १ कोटीची तरतूद होती. मात्र, क्रीडा विभागासाठी त्यातील रक्कम खर्ची पडली नाही. वर्ष संपले, तरतूद शिल्लक राहिली आहे.क्रीडा विभागाकडे अधिकार नाहीत. क्रीडांगणे, क्रीडा प्रकल्प उभारण्याचे अधिकार स्थापत्य विभागाकडे आहेत. क्रीडा विभाग फक्त स्पर्धांच्या आयोजनापुरताच उरला आहे. क्रीडा विभागासाठी पूर्ण वेळ सहायक आयुक्त उपलब्ध होत नाही. कोणतेही अधिकार क्रीडा विभागाला नसल्यामुळे क्रीडा विभाग बंद करावा. या विभागाला कला, क्रीडा विभाग असे काही तरी नाव द्यावे. या विभागाचे पद हे केवळ नामधारी आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया क्रीडा सभापती जितेंद्र ननावरे यांनी व्यक्त केली.