करारातील नियम, अटींचा भंग केल्याप्रकरणी कंपनी, ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाका

दिलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, शिरूर नगरपरिषदेने एम. डी. इन्फ्रास्ट्रक्चर या ठेकेदार संस्थेस हत्तीडोह पम्पिंग स्टेशन ते जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत पाचशे मिमी व्यासाची रायझिंग मेन पाईपलाईन करण्याचा आदेश दि. १९ जून २०२० रोजी दिला आहे. या आदेशात तसेच नगरपरिषद व ठेकेदार संस्था यांच्यामधील करारानुसार रायझिंग मेन पाईपलाईनचे काम बारा महिन्यांत पूर्ण करावयाचे आहे. हे काम करीत असताना शिरूर शहराचा पाणीपुरवठा विस्कळीत होणार नाही, याची खबरदारी करारनामा लिहून देणार एम. डी. इन्फ्रास्ट्रक्चर यांनी घ्यावयाची आहे, अशी स्पष्ट अट घालण्यात आलेली आहे. तरीही या ठेकेदार संस्थेने २ ते ३ वेळा शहराचा पाणीपुरवठा विस्कळीत करून शहरातील नागरिकांना पाण्यापासून वंचित ठेवलेले आहे. एम. डी. इन्फ्रास्ट्रक्चर या ठेकेदार संस्थेने नगरपरिषदेबरोबर केलेल्या करारानुसार बारा महिन्यांमध्ये काम पूर्ण केलेले नाही. तसेच करारनाम्यातील अटी व शर्तींचा भंग केलेला आहे. त्यानुसार मुदतीत कामाची पूर्तता न केल्यास दंड वसूल करण्यात यावा, असे स्पष्ट केलेले आहे. त्यानुसार काम वेळेत पूर्ण न केल्यामुळे शिरूर शहराच्या नागरिकांच्या पाणीप्रश्नांवर दिरंगाई केल्याबद्दल तत्काळ संस्थेस काळ्या यादीत समावेश करण्यात यावे व ठरलेल्या रकमेप्रमाणे दंड वसूल करण्यात यावा; अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्यावतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही या निवेदनात देण्यात आला आहे.