आयुक्त जाधव झाले सजग

अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईबाबत महापालिकेकडून दिरंगाई होत असल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने दोन वेळा कडक ताशेरे

पिंपरी : अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईबाबत महापालिकेकडून दिरंगाई होत असल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने दोन वेळा कडक ताशेरे ओढल्यानंतरही महापालिकेकडून गंभीर दखल घेतली जात नव्हती. तत्कालीन आयुक्त श्रीकर परदेशी व विद्यमान आयुक्त राजीव जाधव यांच्या कार्यपद्धतीचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेणारे विशेष वृत्त ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केल्यानंतर आयुक्त जाधव यांनी गंभीर दखल घेतली असून, तातडीने अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित केली. अनधिकृत बांधकाम कारवाईबाबत गाफीलपणा दाखविणे प्रशासनाच्या दृष्टीने संकट ओढविणारे ठरू शकते. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामाविरुद्धची कारवाई सुरू ठेवा, अशा सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांच्या सुनावणीत आदेश देऊनही महापालिका प्रशासन गांभीर्याने दखल घेत नाही, ही बाब याचिकाकर्त्यांनी वेळोवेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. अनधिकृत बांधकामविरोधी कारवाईत पोलीस बंदोबस्त मिळत नसल्याचे, तर कधी मनुष्यबळ उपलब्ध होत नसल्याचे कारण पुढे करून महापालिकेने वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु न्यायालयाने अतिक्रमणविरोधी कारवाईसाठी स्वतंत्र पदनिर्मिती करण्याच्या सूचना महापालिकेला केल्या. त्यानुसार महापालिकेने १३५ पदांना शासनाची मंजुरी मिळवून भरतीप्रक्रिया हाती घेतली आहे. तसेच दर तीन महिन्यांनी महापालिकेने कारवाईचा अहवाल सादर करावा,असे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढल्यानंतरही महापालिकेची कारवाईतील संथगती पुढील काळात संकट ओढविणारी ठरू शकते. ही बाब लक्षात घेऊन आयुक्त जाधव यांनी आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. कामात हलगर्जीपणा दाखविणाऱ्या अधिकारी,कर्मचाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, अशा कडक शब्दांत आयुक्तांनी सूचना दिल्या आहेत. आयुक्त परदेशी यांच्या कार्यपद्धतीशी तुलना होऊ लागल्याने सर्वांची जबाबदारी वाढली असून, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी तत्परतेने काम करावे, असेही त्यांनी नमूद केले. (प्रतिनिधी)