खासगी इंग्रजी शाळांचा संपाचा इशारा

शिक्षण हक्क कायद्यातील (आरटीई) तरतुदीनुसार खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये आरक्षित जागांवर प्रवेश दिले जात आहेत. मात्र शासनाकडून अनेक शाळांना २०१२ पासूनचा शुल्क

पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यातील (आरटीई) तरतुदीनुसार खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये आरक्षित जागांवर प्रवेश दिले जात आहेत. मात्र शासनाकडून अनेक शाळांना २०१२ पासूनचा शुल्क परतावा मिळालेला नाही. यामुळे शाळांवर आर्थिक बोजा पडत आहे. याकडे शासन दुर्लक्ष करीत असल्याने इंडिपेंडन्ड इंग्लिश स्कुल्स असोसिएशनने येत्या १५ जूनला शाळा न उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील बहुतेक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची घंटा १५ जूनला वाजणार नाही.
शिक्षण हक्क कायदा २००९ नुसार राज्यातील इंग्रजी शाळांना विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याची जबाबदारी २०१२ पासून पाळत आहेत. परंतु याच कायद्याप्रमाणे शासनाने वेळेवर फी परतावा करण्याची जबाबदारी शासन पूर्ण करताना दिसत नाही. तसेच या कायद्याच्या अनुशेषाने शासनाने सरकारी शाळांमध्ये केलेला प्रती विद्यार्थी खर्च किंवा खाजगी विनाअनिदानित शाळेची फी याप्रमाणे करावा परंतु तसे न करता सरकारी शाळेमधील शिक्षकांचा पगार हा प्रती विद्यार्थी संख्या या मध्ये विभागून फक्त तोच फी परतावा म्हणून दिला जातो. तो आजही अनेक खाजगी शाळांना मिळाला नाही. त्यामुळे संघटनेने १५ जुनला शाळा न उघडण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र सिंग यांनी सोमवारी
पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी जागृती धर्माधिकारी, भरत मलिक, राजेंद्र दायमा आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

प्रश्नावर तोडगा काढाण्याची मागणी
शिक्षण हक्क कायद्या नुसार शाळेमध्ये होणारा खर्च, इमारत, पाठ्यपुस्तक,गणवेश, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा पगार या सुविधांवर होणारा खर्च जोडुन योग्य असा प्रती विद्यार्थी खर्च व त्याला अनुसरूण शंभर टक्के फी परतावा देण्यात यावा.
अन्यथा शाळांकडे खाजगी विनाअनुदानित शाळांकडे दुसरा पर्याय नसल्याने खाजगी शाळा व संस्था बंद पडतील म्हणुण ़शासनाने
लवकरात लवकर या प्रश्नावर तोडगा काढावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. या संघटनेच्या पुण्यात सुमारे २५० खासगी शाळा तर राज्यात राज्यात सुमारे ३२०० शाळा असल्याचा दावा संघटनेतर्फे करण्यात आला आहे.