साहित्य संमेलनाला आचारसंहितेचा फटका

महाराष्ट्रात तेही पुण्यासारख्या सांस्कृतिक शहरात प्रथमच विश्व पंजाबी साहित्य संमेलन होत आहे, या संमेलनाच्या उत्तम नियोजनासाठी केंद्र

पुणे : महाराष्ट्रात तेही पुण्यासारख्या सांस्कृतिक शहरात प्रथमच विश्व पंजाबी साहित्य संमेलन होत आहे, या संमेलनाच्या उत्तम नियोजनासाठी केंद्र, राज्य सरकार आणि महापालिकेने पुढाकार घेऊन संंमेलनाला सर्वोतोपरी सहकार्य करण्याबरोबरच पहिल्या टप्प्यात आर्थिक निधीमध्येही सहभाग नोंदविला होता. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यामुळे आचारसंहिता लागू झाली आहे. संमेलनाच्या व्यवस्थापनाला या आचारसंहितेचा फटका बसला असून, संमेलनाची आर्थिक गणितेही काहीशी विस्कटली आहेत. संमेलनाचे अडीच कोटीचे बजेट १ कोटी २० लाखांवर आले आहे. संमेलनाच्या खर्चाबाबत हात आखडता घ्यावा लागूनही तब्बल ४० ते ५० लाख रूपयांची तूट भासत असल्याचे सरहदद्दचे संस्थापक संजय नहार यांनी सांगितले.
गुरू गोबिंदसिंग यांच्या ३५० व्या जन्मशताब्दी वर्षाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र आणि पंजाब या दोन राज्यात सांस्कृतिक बंध दृढ व्हावेत या उददेशाने दि. १८ ते २० नोव्हेंबर दरम्यान पुण्यात विश्व पंजाबी साहित्य संमेलनाचा सोहळा रंगणार आहे. संत नामदेवांच्या कर्मभूमीत झालेल्या ‘घुमान’ च्या धर्तीवरच पुण्यातील विश्व पंजाबी साहित्य संमेलन व्हावे आणि इतिहासात त्याची नोंद व्हावी यादृष्टीने संमेलनाच्या आयोजकांनी जय्यत तयारी केली आहे. या संमेलनाच्या यशस्विततेसाठी केंद्र सरकारने संपूर्ण जबाबदारी घेण्याबरोबरच राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यात आर्थिक सहभाग दर्शविला होता . महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत २५ लाख रूपयांच्या निधीचा ठरावही मंजूर करण्यात आला होता.
सुरूवातीला संमेलनासाठी अडीच कोटीचे बजेट ठरविण्यात आले होते. पण, आचारसंहितेमुळे ते १ कोटी २० लाखांवर आले आहे. केंद्राकडून संपूर्ण २ कोटीची मदत मिळणार होती. संमेलनाच्या निमंत्रणपत्रिकेत पुणे महानगरपालिका, पंजाब आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्या सहकार्याने हे संमेलन होत आहे असे छापण्यात आले होते.
आचारसंहितेमुळे ते काढण्याची वेळ आली. ऐन संमेलनकाळातच आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे बजेट पूर्ण कोसळले आहे. संमेलनाच्या खचार्साठी पंजाबी समाजाने पुढाकार घेतला आहे, आयोजकांनी पैसे काढले आहेत. कॉफी टेबल बुकमधून ५० लाख उभे राहणार आहेत. तरीही अजून ४० ते ५० लाख कमी पडणार आहेत. आचारसंहितेमुळे आम्हाला लोकही कमी करावी लागली. आचारसंहितेमुळे संमेलनाचा कुठलाही राजकीय हेतू नाही, अशा आशयाचे पत्र जिल्हाधिका-यांमार्फत निवडणूक आयोगाला पाठविण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)