पाकीट संस्कृती बंद करा

महाविद्यालयांना भेटी देणा:या ‘एलआयसी ’ कमिटय़ांमुळे (स्थानिक चौकशी समिती) निर्माण झालेली पाकीट संस्कृती बंद व्हावी, यासाठी विद्यापीठाने ठोस यंत्रणा उभी करावी,

पुणो : महाविद्यालयांना भेटी देणा:या ‘एलआयसी ’ कमिटय़ांमुळे (स्थानिक चौकशी समिती)  निर्माण झालेली पाकीट संस्कृती बंद व्हावी, यासाठी विद्यापीठाने ठोस यंत्रणा उभी करावी, अशी मागणी संस्थाचालकांनी कुलगुरूंच्या समोरच केली. 

सावित्रीबाई फुले पुणो विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या शैक्षणिक  संस्थांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी विद्यापीठातर्फे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.  अध्यक्षस्थानी कुलगुरू डॉ.वासुदेव गाडे हे होते. या वेळी महाविद्यालय व विद्यापीठ मंडळाचे संचालक डॉ.व्ही.बी.गायकवाड उपस्थित होते.  

स्थानिक चौकशी समितीच्या माध्यमातून सदस्यांना विद्यापीठाकडूनच मानधन निश्चित करावे. म्हणजे पाकीट संस्कृती निर्माण होणार नाही. गुणवत्ता सुधार योजनेंर्तगत मिळणा:या निधीमुळे अनेक महाविद्यालयांना चांगले उपक्रम राबवता येतात. परंतु, ही योजना क्लस्टर पद्धतीत अडकविल्यामुळे या योजनेचा लाभ घेणो अवघड झाले आहे. क्लस्टर पद्धत रद्द करावी, अशी मागणी संस्थाचालकांच्या वतीने करण्यात आली.  

संस्थाचालकांचे प्रतिनिधी डॉ.गजानन एकबोटे म्हणाले, ‘‘मराठा, मुस्लिम आरक्षण आदींमुळे सध्या महाविद्यालयांची शिक्षक  मान्यता (रोस्टर) विद्यापीठाकडून तपासून घेतली जात नाही. परंतु, महाविद्यालयांना शिक्षकांची उणीव भासत आहे. प्राचार्य व प्राध्यापकांच्या मान्यतेची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास होणारा विलंब दूर करावा. विद्यापीठाच्या विविध समित्यांवर संस्थाचालकांच्या एका प्रतिनिधीला संधी द्यावी. त्यामुळे संस्थाचालकांना आपल्या समस्याही सोडवता येणार आहेत.’’

भविष्यात विद्यापीठाकडून प्राचार्य, प्राध्यापक मान्यता, परीक्षेची कामे, गुणवत्ता सुधारयोजना (क्यूयुपी) यात सुधारणा होतील, असा विश्वास विद्यापीठातर्फे संस्थाचालकांना देण्यात आला.(प्रतिनिधी)

 

संस्थाचालकच 

मागण्यांबाबत उदासीन

4संस्थाचालकांच्या बैठकीस 75 टक्के संस्थाचालकांनी दांडी 

मारली. उर्वरित 25 टक्के संस्थाचालकांनी आपल्याला भेडसावणा:या समस्या स्पष्टपणो मांडल्या. 

4अनेक संस्थाचालकांनी प्राचार्य, प्राध्यापक किंवा शिक्षकेतर कर्मचारी या बैठकीसाठी पाठविले होते. 

4गुणवत्ता सुधार योजनेच्या सुधारणोचीही संस्थाचालकांकडून मागणी 

 

गुणवत्ता सुधार योजनेपासून विनाअनुदानित महाविद्यालये वंचित राहतात. त्यांच्यासाठी वेगळ्या धोरणाचा विचार करावा, तसेच विद्यापीठात सेंट्रल प्लेसमेंट सेल स्थापन करून विद्याथ्र्याना विविध औद्योगिक कंपन्यांमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात. 

- डॉ.सुधाकर जाधवर, 

वाणिज्य विद्याशाखेचे अधिष्ठाता