पुणे : महाविकास आघाडी सरकारमधील राजकीय नेत्यांच्या फोन टॅपिंगप्रकरणी पुण्याच्या तत्कालीन पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्या विरोधातील गुन्ह्याचा तपास बंद करण्यात येत असल्याचा अहवाल (क्लोजर रिपोर्ट) न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. पोलिसांनी सादर केलेल्या अहवालामुळे शुक्ला यांना या प्रकरणात क्लीन चिट मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पोलिसांनी न्यायालयात ‘सी-समरी’ अहवाल दाखल केला आहे. न्यायालयाने हा अहवाल स्वीकारल्यानंतर केस बंद केली जाते. जेव्हा एखादी केस ‘चुकून’ नोंदवली गेली किंवा तक्रार दिवाणी स्वरूपाची असल्याचे आढळल्यास सी-सारांश अहवाल दाखल केला जातो, असे वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
पुणे पोलीस आयुक्त म्हणून काम करताना रश्मी शुक्ला यांनी बेकायदा पद्धतीने अनेक राजकीय नेत्यांचे फोन टॅपिंग केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना पावसाळी अधिवेशनात शुक्ला यांच्यावर हा ठपका ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालानुसार शुक्ला यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश राज्य सरकारने फेब्रुवारी २०२१ मध्ये दिल्याने पुणे पोलिसांनी त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, आता पोलिसांनी या प्रकरणात आपला क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयात दाखल केला आहे.
राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आणि माजी पोलीस आयुक्त शुक्ला यांचे घनिष्ठ संबंध आहेत. पुण्यात बदली होण्यापूर्वी त्या नागपूर येथे पोलीस आयुक्त म्हणून कार्यरत होत्या. राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता असताना काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांची अमजद खान, शालेय शिक्षण विभागाचे तत्कालीन राज्यमंत्री बच्चू कडू, समशेर बहादूर शेख, यांच्यासह माजी खासदार संजय काकडे, माजी आमदार आशिष देशमुख यांनाही विविध प्रकारची नावे देत त्यांचे फोन टॅपिंंग करण्यात आले होते, तसेच त्या फोनमधील संभाषण भाजप-सेना सरकारमधील वरिष्ठ नेत्यांना पुरविल्याचा ठपका राज्य गुप्त वार्ता विभागाच्या (स्टेट इंटिलिजन्स डिपार्टमेंट-एसआयडी) आयुक्त असताना रश्मी शुक्ला यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. याप्रकरणी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर या प्रकरणाची सखोल तपासणी करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्यासाठी तत्कालीन पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांची उच्चस्तरीय समितीला सांगितले होते. सध्या शुक्ला या हैदराबाद येथे केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत आहेत.
या समितीचा अहवाल मिळाल्यानंतर बंडगार्डन पोलीस ठाण्यामध्ये शुक्ला यांच्याविरुद्ध भारतीय तार अधिनियम कलम २६ नुसार बेकायदा दूरध्वनी अभिवेक्षण (फोन टॅपिंग) प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याचा तपास गुन्हे शाखेकडून करण्यात येत होता. दरम्यान, राज्यात सत्ता बदल झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने संबंधित प्रकरणाचा तपास केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. दरम्यान, याप्रकरणी पुणे पोलिसांनी न्यायालयामध्ये क्लोजर रिपोर्ट सादर केला असल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिली.