स्पष्ट बहुमत की त्रिशंकूच?

बहुमतासाठी आवश्यक असणारा ८२ हा आकडा एकट्याच्या बळावर कोणता पक्ष गाठेल

पुणे : बहुमतासाठी आवश्यक असणारा ८२ हा आकडा एकट्याच्या बळावर कोणता पक्ष गाठेल ? भाजपा की राष्ट्रवादी की यापैकी कोणीच नाही ? भाजपाला शिवसेनेची मदत घ्यावी लागेल का ? राष्ट्रवादी व काँग्रेस यांची आघाडी कायम राहून तेच सत्तेवर येतील की, त्यांनाही आणखी कोणाचा टेकू लागेल ? भाजपाला वगळून राष्ट्रवादी, काँग्रेस, शिवसेना आणि मनसे असा नवा पॅटर्न तर प्रस्थापित होणार नाही ना ?

असंख्य प्रश्न महापालिका निवडणुकीच्या मतदानानंतर चर्चेत येत आहेत. यातील काही प्रश्नांवरचा पडदा गुरुवारी सकाळी उठेल, युती, आघाडी की पॅटर्न यावरचा त्यानंतरही काही दिवस कायम राहील व त्यातून आणखी काही नवे प्रश्न निर्माण होतील. शक्यतेच्या पातळीवरच सध्या सर्व प्रकारचे अंदाज व्यक्त होत आहेत व त्याला पुष्टी म्हणून आकडेवारीची गणितेही ठामपणे मांडली जात आहेत. ती किती बरोबर, किती चूक हे गुरुवारच्या निकालानंतर स्पष्ट होणार आहे.
विजयाचा सर्वांत मोठा दावेदार भाजपा. त्यांचा हा दावा कायम राहील, म्हणजे त्यांना ८२ पेक्षा अधिक जागा मिळतील असा एक अंदाज व्यक्त होत आहे; पण तो भाजपाच्याच वर्तुळातून; पण जर यामध्ये काही फटका बसला, तर ६० ते ६५ जागांवरच भाजपा थांबेल. या वेळी मात्र त्यांना नैसर्गिक मित्र असलेल्या शिवसेनेची मदत घ्यावी लागणार. प्रचारकाळात शिवसेनेच्या डरकाळ्या बऱ्याच घुमल्या.
भाजपाशी युती तुटल्यामुळे आवाज एकदम मोठा झाला. पक्षप्रमुखांची सभाही झाली; पण तो दारूगोळा पुरेसा पडला नाही, असेच दिसते आहे. १५ जागा शिवसेना टिकवेल की त्यापेक्षा मोठी उडी मारेल, हा प्रश्न आहे. त्यांनी अशी झेप मारली नाही, तर भाजापाची आणखी अडचण होईल. ८२ पर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांना आणखी कोणाची तरी मदत लागेल. हे आणखी कोणी तरी म्हणजे कोण, असाही प्रश्न आहे. कारण, मनसेला बरोबर घेतले तर शिवसेनेला ते चालणार नाही. काही अपक्षांनी बाजी मारली, तर त्यांना अशा स्थितीत अतोनात महत्त्व येऊ शकते.


अपक्षांना येणार महत्त्व

काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसची अवस्थाही अशीच आहे. गेली १० वर्षे ते पालिकेच्या सत्तेत आघाडी करून आहेत. मावळत्या सभागृहात राष्ट्रवादीच्या जागा ५४, तर काँग्रेसच्या २९ आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसला आहे त्या जागा टिकवून, नव्या आणखी काही जागा मिळतील का प्रश्न आहे. प्रस्थापितांच्या विरोधात मतप्रवाह असतो हे समीकरण लक्षात घेऊन त्यांना ४५ ते ५० जागा मिळाल्या, तर त्यांना साहजिकच कॉँग्रेसची मदत घ्यावी लागणार आहे. त्यांची थेट आघाडी नसली, तरी अर्धमैत्री म्हणता येईल. सुमारे ८६ जागा त्यांनी एकत्रितपणे लढल्या आहेत; मात्र यासाठी कॉँग्रेसला किमान ३० ते ३५ जागांच्या पुढे जावे लागेल. मावळत्या सभागृहातील २९ जागा पक्षाला पुन्हा मिळतील का, असा प्रश्न आहे. तेवढ्या जागा मिळाल्या, तरी आघाडीचा सत्ताप्राप्तीचा मार्ग सोपा होईल; मात्र या वेळीही अपक्षांची मोट बांधावीच लागेल.

मतमोजणीनंतर भाजपा व राष्ट्रवादी हे जवळचे प्रतिस्पर्धी होण्याची दाट शक्यता आहे; मात्र त्यांचे नैसर्गिक मित्र असलेले शिवसेना व काँग्रेस कमी पडले, तर ही शर्यत लंगडी होईल. अशा वेळी त्यात तिसरा स्पर्धक येऊ शकतो, तो मनसे असेल. त्यांच्या २८ जागा होत्या. त्या पुन्हा त्यांना मिळाल्या नाहीत, तरी सात ते आठ जागा मिळाल्या, तरी त्या पक्षाला महत्त्व प्राप्त होईल.


युती झाली नाही, तरी अन्य पक्षांना जसे दुसऱ्या काही पक्षांबरोबर न जाण्याचे राजकीय बंधन आहे, तसे राष्ट्रवादी काँग्रेसला नाही. ते कोणाशीही जुळवून घेऊ शकतात. २००७ मध्ये राज्यभर गाजलेला पुणे पॅटर्न पुन्हा एकदा वेगळ्या अर्थाने आकारास येऊ शकेल;
मात्र या वेळी भाजपाव्यतिरिक्त इतर पक्ष एकत्र येतील. कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत शिवसेना आणि मनसे असा हा पॅटर्न येऊ शकतो.


तटस्थतेचेही राजकारण; रंगणार राजकीय खेळ्या

शिवसेनेची पुण्यातील अवस्था अशी आहे की, ते मनसेबरोबर कधीही आघाडीत जाणार नाहीत; परंतु गेल्या महापालिकेत घडले त्याप्रमाणे तटस्थतेचे राजकारण मनसे करू शकेल. तोच पर्याय शिवसेनेलाही वापरता येईल. त्यामुळे प्रत्यक्ष आघाडी न करता सभागृहातील संख्याबळ सिद्ध करण्यासाठी वेगवेगळ्या राजकीय खेळ्या केल्या जातील. शिवसेना-मनसे या दोन्ही पक्षांना पुण्यामध्ये आणखी ताकद वाढविण्यासाठी पदांचे टॉनीकही यातून देणे शक्य होईल. सर्वांत विचित्र समीकरण म्हणजे थेट भाजपा आणि राष्ट्रवादीच एकत्र येणे. हे अशक्य वाटत असले, तरी अगदीच असंभव नाही, हेदेखील तितकेच खरे. राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्यातील सरकार टिकविण्यासाठी भाजपाला पाठिंबा देणार नाही, असे लिहून द्यायला तयार आहे, असे सांगितले आहे.