महापौरांअगोदर शहराध्यक्ष बदलाची मागणी
By Admin | Updated: December 30, 2015 03:16 IST2015-12-30T03:16:10+5:302015-12-30T03:16:10+5:30
महापौरपदाची मुदत संपल्यानंतर नव्या महापौरांची नावनिश्चिती होण्यास विलंब होण्यामागे पक्षाच्या शहराध्यक्षपदाची मागणी असल्याची चर्चा आहे. पक्षाचे संघटन संपले असून, त्यामुळेच

महापौरांअगोदर शहराध्यक्ष बदलाची मागणी
पुणे : महापौरपदाची मुदत संपल्यानंतर नव्या महापौरांची नावनिश्चिती होण्यास विलंब होण्यामागे पक्षाच्या शहराध्यक्षपदाची मागणी असल्याची चर्चा आहे. पक्षाचे संघटन संपले असून, त्यामुळेच महापालिकेत सत्ता असूनही पक्षवाढीसाठी त्याचा काहीही उपयोग होत नसल्याचे अनेक नगरसेवकांचे म्हणणे आहे. एकदम दोन पदांच्या निवडीचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे पक्षश्रेष्ठींना यावर निर्णय घेण्यास विलंब होत आहे.
विद्यमान महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांना पक्षाने दिलेली महापौरपदाची मुदत १५ डिसेंबरलाच संपली. त्यापूर्वी महिनाभर आधीपासूनच महापौर बदलाची चर्चा पालिका वर्तुळात रंगली होती.
डिसेंबरमध्ये या चर्चेने जोर धरला, मात्र पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्या अमृतमहोत्सवी सोहळ्यामुळे ही निवड लांबणीवर टाकण्यात आली. आता तो कार्यक्रम झाल्यानंतर काही नगरसेवकांनी अचानक महापौर बदलाबरोबरच शहराध्यक्ष बदलावेत, अशी चर्चा सुरू केली आहे. विद्यमान शहराध्यक्ष खासदार वंदना चव्हाण व पालिकेतील राष्ट्रवादीचे बहुसंख्य नगरसेवक यांच्यात अनेक विषयांवरून वाद आहेत.
नगरसेवक घेतील त्या भूमिकेच्या नेमकी विरोधातील भूमिका चव्हाण यांच्याकडून घेतली जाते.
जैववैविध्य उद्यानांसाठीच्या आरक्षणावरून हे प्रकर्षाने दिसून आले. त्यातूनच त्यांना बदलावे, अशी मागणी साधारण वर्षभरापूर्वी झाली होती. माजी महापौर अंकुश काकडे यांच्यासह तब्बल १० नावे या पदासाठी पक्षश्रेष्ठींकडे पाठवण्यात आली होती.
मात्र, त्या वेळी या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले व चव्हाण यांना दुसरी टर्म मिळाली. दरम्यानच्या काळात पक्षाचे शहरातील संघटन कमी झाले आहे. खासदारपदामुळे चव्हाण यांना पक्ष संघटनेकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही. कार्यकारिणीसह शहर शाखेच्या कोणत्याही आघाडीला काही अस्तित्व राहिलेले नाही.
त्यामुळेच महापालिकेत सत्ता असूनही पक्षाची शहरातील अवस्था अशी गलितगात्र झाली आहे. तुलनेने काँग्रेससह अन्य पक्षांची शहरामध्ये सातत्याने आंदोलने सुरू असतात.
राज्यात व केंद्रात सत्तेत असतानाही भाजपा स्वस्त तूरडाळ विक्री सारखे उपक्रम व सेना वरण-भात मोर्चासारख्या आंदोलनांमुळे चर्चेत असते. (प्रतिनिधी)