धर्मादाय कार्यालयाने शाळांचे लेखापरीक्षण करावे

पुणे : शहरातील बहुतांश शाळांकडून कोरोनाकाळातसुद्धा नफेखोरी केली जात आहे. विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणापासून वंचित ठेवले जात आहे. त्यामुळे धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने शिक्षण हक्क कायद्याला हरताळ फासणाऱ्या या शाळांचे लेखापरीक्षण अहवाल मागवून जनतेसमोर प्रसिद्ध करावेत, अशी मागणी पालकांकडून केली जात आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुमारे वर्षभरापासून राज्यातील शाळा बंद आहेत. विद्यार्थ्यांना केवळ ऑनलाईन पद्धतीने मार्गदर्शन केले जात आहे. शाळा बंद असल्यामुळे शाळांचा वीज, पाणी, देखभाल दुरुस्तीवरील खर्च वाचला आहे. त्याचप्रमाणे विद्यार्थी शाळेतील ग्रंथालय प्रयोगशाळा जिमखाना आदी कोणत्याही सुविधांचा वापर करत नाहीत. त्यामुळे शाळांनी शुल्क कमी करणे अपेक्षित आहे. परंतु, विद्यार्थ्यांनी न घेतलेल्या सुविधांचे शुल्क शाळांकडून वसूल केले जात आहे.

---

शुल्क भरले नाही म्हणून काही शाळांनी विद्यार्थ्यांचे तीन महिन्यांचे ऑनलाईन शिक्षण बंद ठेवले. आता पुढील वर्षातील प्रवेशासाठी पूर्ण शुल्काची मागणी केली जात आहे. तीन महिने विद्यार्थ्याला शिकवले नाही तरीही त्याचे शुल्क पालकांनी का द्यावे? वापरल्या जात नसलेल्या सुविधांचे शुल्क शाळांनी पालकांकडून का वसूल करावे? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. त्यामुळे धर्मादाय आयुक्तांनी शाळांचे लेखापरीक्षणाचे अहवाल तपासावेत आणि पालकांना दिलासा द्यावा.

- कुलदीप बारभाई, पालक

--

ऑनलाइन शिक्षणामुळे पालकांचा खर्च वाढला आहे. विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप किंवा नवीन मोबाईल घेऊन द्यावा लागतो. तसेच दर महिन्याला इंटरनेटचा खर्च करावा लागतो. मात्र, शाळांचा खर्च कमी झालेला आहे. त्यामुळे धर्मादाय आयुक्तांनी याबाबत हस्तक्षेप करावा.

- आनंद मेश्राम, पालक

--

सर्व शाळा या ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर चालवणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे धर्मादाय आयुक्तांनी नफेखोरी करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करावी, अशी मागणी पालक संघटनेच्या वतीने केली जाणार आहे.

- मुकुंद किर्दत, समन्वयक, आप पालक युनियन