डीएसकेडीएलला कर्ज देण्यासाठी नियमांत बदल

डीएसकेडीएल पब्लिक प्रा. लि. कंपनीला ५० कोटींचे कर्ज देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाच्या नियमावलीमध्ये बदल केल्याचा युक्तिवाद विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. प्रवीण चव्हाण यांनी केला.

पुणे : डीएसकेडीएल पब्लिक प्रा. लि. कंपनीला ५० कोटींचे कर्ज देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाच्या नियमावलीमध्ये बदल केल्याचा युक्तिवाद विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. प्रवीण चव्हाण यांनी केला.
पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने मुहनोत यांना अटक केल्यानंतर ट्रान्झीस्ट रिमांडद्वारे शुक्रवारी न्यायालयात हजर केले. त्या वेळी न्यायालयाने त्यांची २७ जूनपर्य$ंत पोलीस कोठडीत रवानगी केली आहे. या प्रकरणातील इतर आरोपी बॅँक आॅफ महाराष्टÑचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र मराठे, कार्यकारी संचालक राजेंद्र गुप्ता, विभागीय व्यवस्थापक नित्यानंद सदाशिव देशपांडे, डीएसके यांचे चार्टर्ड अकाउंटंट सुनील घाटपांडे आणि डीएसके ग्रुपचे इंजिनीअरिंग विभागाचे उपाध्यक्ष राजीव नेवसेकर यांचीही २७ जूनपर्यंत पोलीस कोठडीत रवानगी केली आहे.
डीएसकेडीएल कंपनीला ड्रीमसिटी येथील प्रकल्पासाठी विविध बँकांनी संयुक्तपणे (कन्सोरसिएम) १०० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करून व सर्व बँकांचे टायप झालेला नसतानाही पुन्हा ठराव पारीत करून कर्ज मंजुरीच्या ठरावात बदल करून तत्काळ कर्ज देण्यात आले. मुहनोत हे या काळात बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक होते. त्यामुळे त्यांची या प्रकरणात काही भूमिका होती का याचा तपास करायचा आहे, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. चव्हाण यांनी केला.
डीएसके आणि त्यांच्या कंपनीने बँक आॅफ महाराष्ट्रकडून यापूर्वी अनेकदा कर्ज घेतले असून ते वेळेत परत केले आहे. त्यामुळे त्यांना बँक कर्ज देणारच. मात्र, कर्ज देत असताना कोणत्याही नियमांचा भंग केलेला नाही, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाकडून अ‍ॅड. सचिन ठोंबरे आणि अ‍ॅड. शैलेश म्हस्के यांनी केला.