जिल्हा परिषदेपुढे कुपोषणमुक्तीचे आव्हान

शिरूर तालुक्यात १०६ कुपोषित मुले व मध्यम कुपोषित ९८४ मुले आहे. जिल्ह्यात १५०० तीव्र व १३ हजार मध्यम कुपोषित मुले असल्याने आपल्या नावीन्यपूर्ण योजनांनी राज्यात ठसा

कोरेगाव भीमा : शिरूर तालुक्यात १०६ कुपोषित मुले व मध्यम कुपोषित ९८४ मुले आहे. जिल्ह्यात १५०० तीव्र व १३ हजार मध्यम कुपोषित मुले असल्याने आपल्या नावीन्यपूर्ण योजनांनी राज्यात ठसा उमटविलेल्या पुणे जिल्हा परिषदेवर जिल्हा कुपोषणमुक्त करण्याची जबाबदारी पडली आहे.
पूर्वी महिलांच्या गरोदरपणात वृद्ध महिला गरोदर महिलांना सुंठवडा, खारीक, खोबरे देत असल्याने या महिलांचे आरोग्य ठणठणीत राहण्यास मदत होत असून, जन्माला येणारे बाळ हे सुदृढ येत असत. मात्र हल्ली महिलांच्या आरोग्यावर गांभीर्याने पाहत नसल्याने महिलांचे हिमोग्लोबिन बारा-तेरावरून सहा-सातवर आले आहे. त्यामुळे गरोदरपणात महिलांना उत्तम आहार न मिळाल्याने बाळ कुपोषित जन्माला येत आहे. जिल्ह्यात १५०० मुले कुपोषित असून मध्यम कुपोषित १३ हजार असल्याने याकडे गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता असून, जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाबरोबरच आशासेविका, अंगणवाडीसेविका यांनी कुपोषणमुक्तीवर जबाबदारीने काम करण्याची आवश्कता आहे.
शिरूर तालुक्यात २३ हजार २२८ मुलांपैकी १०६ तीव्र कुपोषित मुले असून, मध्यम कुपोषित ९८४ मुले आहेत. यापैकी वढू बुद्रुक (ता. शिरूर) गावामध्ये २२, रांजणगाव गणपतीमध्ये १३ कुपोषित मुले आहेत. या मुलांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रामार्फत ग्रामबाल विकास केंद्र उभारून दिवसातून सहा वेळा असा महिनाभर सकस आहार देणे गरजेचा असतो. पूर्वी बाळ कुपोषित असल्यास अंगणवाडी व घरामध्ये बाळकृष्ण कोपरा बनविण्यात येत असे. त्यामध्ये बाळाला खाण्यासाठी उकडलेली अंडी, शेंगदाणा लाडू, चिक्की, खारीक खोबरे, बिस्कीट ठेवण्यात येत असत. हल्ली मात्र कुपोषित बालके असणाऱ्या अंगणवाड्यांमध्ये असे चित्रही पाहण्यास मिळत नाही.