आव्हान आंतरविद्याशाखीय शिक्षणाच्या अंमलबजावणीचे

नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये संरचनात्मक बदल होतील. त्याची संशोधन केंद्रित विद्यापीठे, अध्यापन केंद्रित विद्यापीठे आणि स्वायत्त पदवी देणारी महाविद्यालये अशी वर्गवारी होईल. नवीन शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थ्यांना कला, विज्ञान, क्रीडा आणि इतर व्यावसायिक विषयांच्या विविध प्रवाहांवर अभ्यास करण्यासाठी विषयांची निवड करण्याची लवचीकता आणि तरतूद आहे. या धोरणात व्यावसायिक शिक्षणासह ग्रॉस एनरॉलमेंट रेशो (जीईआर) २६.३ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत घेऊन जाण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये ३.५ कोटी नवीन विद्यार्थ्यांची भर पडून त्यांच्या शिक्षणासाठीची व्यवस्था निर्माण करावी लागणार आहे. या शैक्षणिक धोरणात सारांश मूल्यांकनापासून नियमित आणि रचनात्मक मूल्यांकनावर भर देण्यात आला आहे, ही दिलासादायक गोष्ट आहे.

या नव्या शैक्षणिक धोरणात आंतरविद्याशाखीय आणि बहुविद्याशाखीय समन्वयाचा गांभीर्याने विचार केलेला आहे. या धोरणातील तरतुदीनुसार कला, विज्ञान, वाणिज्य आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रम असे कोणतेही विभाजन असणार नाही. उदाहरणार्थ कॉमर्स महाविद्यालयाचे स्वरूप सर्व शाखा असणाऱ्या महाविद्यालयांत होईल. इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांना आवडीनुसार साहित्य, संगीत, अभिनय यांच्याशी संबंधित अभ्यासक्रमही त्याच महाविद्यालयात शिकता येतील. वरकरणी हे कितीही आकर्षक असले तरी त्याची अंमलबजावणी कशी करायची, याचे आव्हान शिक्षण संस्थांसमोर असणारच आहे.

आंतरविद्याशाखीय आणि बहुविद्याशाखीय दृष्टिकोनाचे महत्त्व कोणीही नाकारण्याचे काही एक कारण नाही. अशा परिस्थितीत गेल्या काही वर्षांत सुरू झालेल्या विशेष विद्यापीठांचे काय करायचे? हा एक मोठा प्रश्न आहे. सर्वच राज्य सरकारांनी पोलीस विद्यापीठ, कृषी विद्यापीठ, न्यायवैद्यक विद्यापीठ अशी विशिष्ट विद्यापीठे स्थापन केलेली आहेत. अशा विद्यापीठांचे बहुविद्याशाखीय संस्थांमध्ये रूपांतर करण्याचे आव्हानही पेलावे लागणार आहे.

या नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये मातृभाषा, स्थानिक भाषा, प्रादेशिक भाषेचे शिक्षण किमान पाचवीपर्यंत असावे यावर भर देण्यात आला आहे. हे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे. कारण मातृभाषेतून शिक्षण मुलांच्या सर्वांगीण विकासात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते. बहुभाषिक असलेल्या आपल्या देशात अडचण अशी आहे की, आपल्या येथे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाण्याचा अधिकार घटनेने दिलेला आहे. त्यामुळे स्थानिक भाषा प्रत्येक ठिकाणी वेगळी असल्यामुळे काही समस्या निर्माण होऊ शकतात. याचा विचार करण्यात आलेला नाही. आपल्या पाल्याने इंग्रजीतून शिक्षण घेतल्यास त्याला ते चांगल्या पगाराची नोकरी मिळविण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते, अशी पालकांची धारणा आहे, तसेच आजची नवी पिढीसुद्धा महत्त्वाकांक्षी आहे. त्यांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेतल्यास चांगले करिअर करता येईल, असे वाटते. भाषेचा संबंध केवळ शिक्षणाशी न जोडता तो जगण्याशी म्हणजेच पोटाशी जोडणे गरजेचे आहे. त्यासाठी त्या भाषेत ती भाषा शिकणाऱ्यांचे पोट भरण्याचे म्हणजेच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे सामर्थ्यही निर्माण करावे लागेल, ते कसे करायचे? याबाबतचा विचार या नव्या धोरणात दिसत नाही.

- प्रा. मिलिंद जोशी, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र साहित्य परिषद

फोटो - मिक्स एज्युकेशन