चाकणच्या कारभा:यांना 11 ची मुदत?

बांधकाम नोंदी व नमुना नंबर आठचे उतारे या संदर्भात पदाचा गैरवापर केल्याचा ठपका असलेल्या चाकणच्या कारभा:यांची सुनावणी 11 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

चाकण : बांधकाम नोंदी व नमुना नंबर आठचे उतारे या संदर्भात पदाचा गैरवापर केल्याचा ठपका असलेल्या चाकणच्या कारभा:यांची सुनावणी 11 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. 

पोलिसांत गुन्हा दाखल होऊन तीन महिने चाकणच्या तत्कालीन सरपंचाना गजाआड राहावे लागले. त्यानंतर पुणो जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका:यांनी याच प्रकरणात सरपंचांच्या सहीनिशी उतारे देण्यात यावेत, असे ग्रामपंचायत सदस्यांचे  सर्वानुमते ठराव मंजूर केल्याचे दिसून येत असल्याने सर्व सदस्यांवर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 चे कलम 39 (1)  अन्वये कारवाई करावी असे पत्न विभागीय आयुक्तांना सुमारे दहा महिन्यांपूर्वी (23 जानेवारी 2क्14) दिले होते. त्यावर आयुक्तांनी गेल्या काही महिन्यांपासून निरनिराळ्या कारणांनी सुनावणी पुढे ढकलली होती. राजकीय दबावाने सुनावणी व त्या अनुषंगाने येणारी कारवाईची कु:हाड पुढे ढकलण्यात येत असल्याचा आरोप होत होता. मात्न, आता त्याबाबत निकाल लागण्याची शक्यता असून 11 नोव्हेंबर 2क्14 रोजी पुन्हा सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. 

आयुक्तांच्या या नोटीसमुळे चाकण ग्रामपंचायतीच्या सरपंच-उपसरपंचांसह 17 सदस्य कारवाईच्या रडारवर येण्याची शक्यता आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी की, या प्रकरणात पुणो जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल कवडे यांनी सर्व सदस्यांनी खुलासा करण्याचे नोटिशीद्वारे आदेशही दिले होते. या  नोटिशीला संबंधित सर्व सदस्यांनी 19 ऑक्टोबर 2क्13 रोजी लेखी खुलासा खेड पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी यांच्याकडे सादर केला होता. 

प्रत्यक्षात मात्न चाकणच्या मासिक सभा वृतांताची तपासणी झाल्यानंतर 18 ऑक्टोबर 2क्11 चा ठराव क्रमांक 143 व 24 जानेवारी  2क्13 चा ठराव क्रमांक 334  अन्वये ग्रामपंचायत अंतर्गत झालेल्या बांधकाम नोंदी संदर्भात करासाठी नोंदी करून सरपंचांच्या स्वाक्षरीने नमुना नंबर 8 चे उतारे देण्याबाबतचा ठराव सर्वानुमते करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे तत्कालीन सरपंच काळूराम गोरे यांच्याप्रमाणोच विद्यमान सरपंच दतात्नेय बिरदवडे, उपसरपंच प्रीतम परदेशी, माजी उपसरपंच साजिद सिकीलकर, अशोक बिरदवडे, रेश्मा लेंडघर,पांडुरंग गोरे,पूनम शेवकरी,  अमोल घोगरे, सुधीर वाघ ,संतोष साळुंके, बानो काझी, दतात्नेय जाधव,  कृष्णा सोनवणो, अनुराधा जाधव,ज्योती फुलवरे ,चित्ना कदम या सर्व कायर्कारी मंडळावर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 चे कलम 39 (1)  अन्वये कारवाई करावी असे पत्न असणारा अहवाल पुणो जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका:यांनी विभागीय आयुक्तांना दिले होते.

 त्या अहवालावर निर्णय घेण्यासाठी गेल्या दहा महिन्यांपासून तारीख पे तारीख .. असाच काहीसा प्रकार सुरु होता. मात्न अंतिम सुनावणी व निर्णय झाला नव्हता,. आता विभागीय आयुक्तांनी नव्याने काढलेल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे की, पुणो जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका:यांनी दिलेल्या अहवालावर निर्णय घेण्यासाठी पुणो येथील विधान भवनात 11 नोव्हेंबर 2क्14 रोजी दुपारी साडेबारा वाजता अंतिम सुनावणी ठेवण्यात आली असून त्यावेळी स्वत: किंवा अभिकत्र्यामार्फत हजर राहण्याचे बंधन आहे. त्यात कसूर केल्यास संबंधितांच्या गैरहजेरीत सुनावणी होऊन निर्णय घेण्यात 

येणार आहे.   (वार्ताहर)

 

4नगररचना विभागाचे सगळे नियम पाळून सक्षम अधिका:यांची बांधकाम परवानगी घेवून बांधकामे केली असल्यास त्यांच्या नोंदी ग्रामपंचायतींनी करण्यास कसलेही बंधन नाही. अशा नोंदी ग्रामपंचायतीमध्ये करण्यासाठी आवश्यक असणारी नगररचना विभागाची कागदपत्ने मंजूर नकाशे, सक्षम अधिका:यांचा मूल्यांकन दाखला, अर्जासह ग्रामपंचायतीमध्ये दिल्यास त्यांच्या नोंदी घालता येणो शक्य आहे. 

4मात्न, सक्षम अधिका:यांची बांधकाम परवानगी असतानाही कुठलीही नोंद न करण्याचा आडमुठा प्रकारही काही ग्रामपंचायतीमध्ये सुरु असल्याची तक्रार वारंवार करण्यात येत आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या उत्त्पन्न वाढीत खड्डा पडलेला असताना बेकायदा बांधकामांच्या नोंदी पैशाच्या मोहापायी संबंधितांकडून होत असल्याचा प्रकार समोर

येत आहे. 

4ग्रामपंचायतीमध्ये नोंदी घेतल्याबद्दल खेड तालुक्यातील तीन व हवेलीतील साडेसतरानळीच्या ग्रामसेवकांना या पूर्वीच निलंबनाचा सामना करावा लागला आहे. त्यानंतर मेदनकरवाडी ग्रामपंचायतीचे तत्कालीन सरपंच रामदास मेदनकर यांच्यावर व चाकणचे तत्कालीन सरपंच काळूराम गोरे यांच्यावर बेकायदा नोंदी घातल्या प्रकरणी खेड पंचायत समितीच्या विस्तार अधिका:यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून चाकण पोलिसांत गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. 

4संबंधित ग्रामपंचायतींची दफ्तर तपासणी करण्यासाठी आग्रह करून , पोलिसांत तक्रार व गुन्हे दाखल करण्यासाठी तत्कालीन लोकप्रतिनिधींनी दबावाचे राजकारण केल्याचा आणि विरोधी विचारांच्या सरपंचाना निपटून काढल्याचा त्यावेळी आरोप झाला होता.