चाकण : चाकण नगरपरिषद पंचवार्षिक सार्वत्रिक निवडणूक २०२५ च्या मतमोजणी व निकाल प्रक्रियेत धक्कादायक आणि अत्यंत गंभीर प्रकार उघडकीस आला असून, अधिकृत मतांची आकडेवारी असलेल्या निकाल प्रती तसेच निवडून आलेल्या विजयी उमेदवारांना देण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रांवर २०२५ ऐवजी थेट २०१५ सालाचा अधिकृत शिक्का मारण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
हा प्रकार म्हणजे केवळ तांत्रिक चूक नसून, निवडणूक आयोग आणि नगरपरिषद प्रशासनाच्या कामकाजातील भयंकर निष्काळजीपणाचे उदाहरण असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे. लोकशाहीचा कणा असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेत अशी घोडचूक होणे हे अत्यंत गंभीर असून, यामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
विशेष म्हणजे, मतमोजणी पूर्ण झाल्यानंतर ज्या अधिकृत प्रती उमेदवारांना व संबंधितांना देण्यात आल्या, त्या कागदपत्रांवरही चुकीचा वर्षाचा शिक्का असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दहा वर्षांपूर्वीच्या (२०१५) शिक्क्याचा वापर २०२५ च्या निवडणुकीसाठी करण्यात आल्याने प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराचा पर्दाफाश झाला आहे.
या गंभीर प्रकारामुळे विजयी उमेदवारांसह पराभूत उमेदवारांकडून प्रशासकीय कामकाजाबाबत नाराजी व्यक्त केली जात आहे. “जर शिक्काच चुकीचा असेल, तर पुढे काय काय चुकले असेल?” असा सवाल निवडणूक लढवलेल्या उमेदवारांकडून उपस्थित केला जात आहे. काही उमेदवारांनी याबाबत तत्काळ चौकशीची मागणी करत दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
या प्रकरणामुळे निवडणूक आयोगाची प्रतिमा मलीन होत असून, नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे लोकशाही प्रक्रियेची थट्टा झाल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन संबंधित जबाबदार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे.
याबाबत चाकण पालिकेच्या मुख्याधिकारी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
Web Summary : Chakan Nagar Parishad's 2025 election results are marred by a shocking error. Victory certificates were mistakenly stamped with '2015,' raising serious questions about administrative oversight and the election's credibility. An inquiry is demanded.
Web Summary : चाकण नगर परिषद के 2025 के चुनाव परिणामों में एक चौंकाने वाली त्रुटि सामने आई है। विजय प्रमाण पत्रों पर गलती से '2015' की मुहर लग गई, जिससे प्रशासनिक निरीक्षण और चुनाव की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जांच की मांग की गई है।