शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोठी बातमी! भारतात दहशतवादी हल्ल्याचा कट उधळला; गुजरातमधून ३ संशयित दहशतवाद्यांना अटक
2
भारतात राहणारे सर्वच हिंदू; मुस्लीम आणि ख्रिश्चन आपल्याच पूर्वजांचे वंशज, काय म्हणाले सरसंघचालक मोहन भागवत
3
एकनाथ शिंदे अन् उद्धव ठाकरेंना भाजपाचा मोठा धक्का; २ मोठ्या नेत्यांचा लवकरच पक्षप्रवेश होणार
4
सोनं की रिअल इस्टेट? गुंतवणुकीसाठी कोणता पर्याय ठरेल जास्त फायदेशीर? तज्ज्ञांनी दिला महत्त्वाचा सल्ला
5
जेल की रिसॉर्ट? ISIS रिक्रूटर आणि सीरियल किलरकडे मोबाईल; अधिकाऱ्यांच्या मदतीने कैद्यांची मजा
6
बांगलादेशात रस्त्यांना छावणीचं स्वरूप, मोहम्मद युनूस यांच्या घराबाहेर मोठा फौज फाटा; जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण
7
प्रदूषणकारी रसायनांचे उत्पादन करणारा कारखाना रत्नागिरीच्या लोटे वसाहतीत
8
हत्येनंतर शीर अन् धड वेगळे केले, सुटकेसमध्ये मृतदेह लपवून फरार; अखेर १६ वर्षांनी आरोपीला अटक
9
महाराष्ट्राच्या १५ हजार एकर महसूल जमिनीसह सीमेवरील १४ गावांवर तेलंगण राज्याचा ताबा !
10
भारताकडे 'रेअर अर्थ'चा ५वा सर्वात मोठा खजिना; तरीही आयातीसाठी चीनवर का अवलंबून? 'ही' आहे खरी अडचण
11
'मी पुन्हा येईन! १४ नोव्हेंबरला विजय निश्चित'; बिहारच्या शेवटच्या सभेतून पंतप्रधान मोदींचा ठाम दावा
12
बँका, पतपेढ्यांमधून निघणारा पैसा निवडणूक आयोगाच्या रडारवर, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी तयारी
13
शून्य रुपयांच्या विश्वासावर ३०० कोटींचा व्यवहार, रक्कम कशी केव्हा मिळेल याचा खरेदीखतात उल्लेखच नाही; एसआयटी करणार तपास
14
"मला पुढच्या जन्मी गोविंदा पती म्हणून नकोय...", सुनीता अहुजाचं वक्तव्य चर्चेत, म्हणाली- "हा एकच जन्म..."
15
लोक प्रवाशांच्या जीवावर कोण उठले? सँडहर्स्ट रोड अपघाताची चौकशी जीआरपीकडे
16
ट्रॉलरसह आठ मच्छीमारांचे पाकिस्तानकडून अपहरण?
17
विकृत इसमाने मांजरावर केला अतिप्रसंग; मुंबईतील धक्कादायक घटना
18
आजचे राशीभविष्य,०९ नोव्हेंबर २०२५: कुटुंबीयांशी मतभेद होतील; शक्यतो नवीन कार्याची सुरुवात करु नये
19
केवळ पत्नी रडायची, म्हणून पतीला क्रूरतेसाठी दोषी ठरवू शकत नाही: उच्च न्यायालय
20
आज 'कोंडीवार'; सेंट्रल लोकलने जाणाऱ्यांनो सावधान!

केंद्र सरकारलाच ‘प्लॅनिंग’चा विसर आणि राज्य सरकारकडूनही पाठपुरावा नाही 

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 23, 2018 19:54 IST

केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी अर्थसंकल्पामध्ये दोन एसपीए सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या घोषणेला नऊ महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी अद्याप संस्था उभारणीबाबत काहीच हालचाल सुरू नसल्याचे दिसते.

ठळक मुद्दे२०१३ व २०१७ मध्ये मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाशी पुण्यात ही संस्था उभारण्याबाबत पत्रव्यवहारही पुणे व गुवाहाटी या शहरांची यापुर्वीच शिफारस केंद्राकडून राज्य सरकारला याबाबत कोणतेही अधिक पत्र किंवा सुचना आलेल्या नाहीत

पुणे : केंद्रीय अर्थसंकल्पात दोन स्कुल आॅफ प्लॅनिंग अ‍ॅन्ड आर्किटेक्चर (एसपीए) सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली. त्यापूर्वी एका समितीने पुण्यासह गुवाहाटीमध्ये ही संस्था सुरू करण्याची शिफारस केली. पण या संस्था सुरू करण्याचा विसर केंद्र सरकारलाच पडल्याचे दिसते. पुण्यामध्ये संस्थेची उभारणी करण्याबाबत अद्याप केंद्राकडून कसलाही पत्रव्यवहार करण्यात आला नसल्याचा दावा तंत्रशिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे एसपीएबाबत संदिग्धता निर्माण झाली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी अर्थसंकल्पामध्ये दोन एसपीए सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या घोषणेला नऊ महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी अद्याप संस्था उभारणीबाबत काहीच हालचाल सुरू नसल्याचे दिसते. अर्थसंकल्पामध्ये ठिकाणांची घोषणा करण्यात आलेली नसली तरी याबाबतच्या एका समितीने पुणे व गुवाहाटी या शहरांची यापुर्वीच शिफारस केलेली आहे. तसेच २०१३ व २०१७ मध्ये मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाशी पुण्यात ही संस्था उभारण्याबाबत पत्रव्यवहारही केलेला आहे. पण अद्याप केंद्राकडून राज्य सरकारला याबाबत कोणतेही अधिक पत्र किंवा सुचना आलेल्या नाहीत. याविषयी नाव न छापण्याच्या अटीवर राज्याच्या तंत्रशिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारकडून एखाद्या संस्थेविषयी घोषणा केल्यानंतर त्याबाबतच्या सुचना किंवा पत्रव्यवहार संबंधित मंत्रालयाकडून राज्य शासनाशी केला जातो. त्यानंतर राज्य शासनाकडून त्याबाबतची कार्यवाही सुरू केली जाते. अर्थसंकल्पामध्ये एसपीएची घोषणा केली असली तरी अद्याप पुण्याची अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्याबाबत राज्य सरकारशी पत्रव्यवहार झालेला नाही. त्यामुळे जागा शोधणे किंवा इतर कोणतीही कार्यवाही सध्या सुरू नाही. केंद्र सरकारने याबाबत कळविल्यानंतरच काम सुरू होईल. --------------------आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांनी एसपीएबाबत केंद्राशी यापुर्वीच पत्रव्यवहार केला आहे. अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर असा पाठपुरावा झालेला नाही. नगर नियोजन क्षेत्रातील काही जण ही संस्था पुण्यात येण्यासाठी पाठपुरावा करीत आहेत. राज्य व केंद्रात भाजपाचेच सरकार आहे. मनुष्यबळ विकासमंत्री पुण्याचे आहेत. शहराचे खासदारही भाजपाचेच आहेत. हे सगळे असतानाही पुण्यात ही संस्था येण्यासाठी अन्य लोकांना पाठपुरावा करावा लागत आहे, अशी खंत तज्ज्ञांनी व्यक्त केली. --------

टॅग्स :PuneपुणेState Governmentराज्य सरकारCentral Governmentकेंद्र सरकारBJPभाजपा